BJP के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या है खास, अमित शाह बोले- सरकार बनने पर पेपर लीक माफियाओं को कर देंगे सीधा

Jharkhand BJP Manifesto: झारखंड बीजेपी ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आयी तो पेपर लीक माफियों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे.

रांची : केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया. मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन को पर जमकर हमला बोला और युवाओं के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुआ कहा कि बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज हर परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं हुई है. चाहे वो 11वीं जेपीएससी की परीक्षा की हो या फिर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा या फिर लैब अस्टिटेंट की परीक्षा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आयी तो पेपर लीक माफियाओं को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे.

अमित शाह ने हेमंत सोरेन से मांगा हिसाब

अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन से सवाल पूछा कि आपने प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था. मैं आपसे हिसाब मांगने आया हूं. 25 लाख छोड़िये आप पांच लाख युवाओं की लिस्ट दे दीजिए. उन्होंने कहा इस सरकार से झारखंड के युवा आक्रोशित हैं और आपको ढूंढ रहे हैं.

बीजेपी ने झारखंड की युवाओं से क्या वादा किया

1. बीजेपी ने अपने झारखंड की जनता से वादा किया है कि उनके सरकार आने पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करेंगे. साथ ही साथ सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच कराएंगे.
2. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि वे खाली पड़े सभी 2 लाख 87 हजार खाली पदों को भरेंगे. साथ ही 5 लाख स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे. पार्टी का यह भी वादा किया है कि 2 साल तक हर युवाओं को प्रति माह 2-2 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे.
3. बीजेपी ने यह भी वादा किया है कि बीएड, नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी. साथ ही साथ निजी संस्थानों में ट्यूसन फी माफ होगी.
4. फूलो झानो पढ़ो बीटिया योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे.
5. झारखंड को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित करेंगे. इसके तहत 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे.
6. सभी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था यथावत रखा जाएगा और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा.