Jharkhand Assembly Election: CM हेमंत का जनता के नाम संदेश, कहा- समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ना है

Jharkhand Assembly Election: सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि दिसंबर 2019 में मैंने राज्य की बागडोर संभाली. झारखंड रूपी इस पेड़ को विपक्ष ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटा.

Jharkhand Assembly Election, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल से लौटकर सत्ता की बागडोर संभालने के 100 दिन पूरे हो गये हैं. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये एक संदेश जारी किया है. सीएम ने लिखा कि चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा और विपक्ष के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़नेवाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ना है. आपके विश्वास और समर्थन के साथ हम मिलकर एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे. दिशोम गुरुजी के सपनों का झारखंड बनकर रहेगा.

सीएम का आरोप- विपक्ष ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटा

सीएम हेमंत ने आगे लिखा : दिसंबर 2019 में मैंने राज्य की बागडोर संभाली. झारखंड रूपी इस पेड़ को विपक्ष ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटा. हमने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत करने का सशक्त प्रयास किया. कोरोनाकाल में पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करनेवाला भी झारखंड पहला राज्य बना. हमने ‘सरकार आपके द्वार’ के तहत लाखों राज्यवासियों को कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा. लाखों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी और बकाया बिल माफ किया. किसानों का दो लाख रुपये तक का ऋण माफ किया. लाखों माताओं-बहनों व बेटियों को मंईयां सम्मान समेत कई योजनाओं से जोड़ा. सीएम ने कांटाटोली फ्लाइओवर से लेकर अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए किये गये कार्यों का भी जिक्र किया.

आदिवासियों के हितों पर बोले

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा : 1932 खतियान आधारित नीति, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड का अधिकार और हो, मुंडारी व कुड़ुख भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराना झारखंड की अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं. विपक्ष द्वारा फैलाये गये झंझावातों के बावजूद हमने इन्हें विधानसभा से पारित करा कर केंद्र सरकार को भेजा. राज्य के इतिहास में पहली बार आदिवासी महोत्सव मनाया गया.

युवाओं की नौकरी पर कहा

सीएम ने कहा : 20 वर्षों तक नियमावली ही नहीं बनी थी. हमने नियमावली बनायी, नियोजन नीति बनायी. विपक्ष ने उसे पिछले दरवाजे से रद्द करवाकर युवाओं के साथ साजिश की. हमने पेपर लीक रोकनेवाला सख्त कानून भी बनाया. अड़चनों को दूर कर झारखंड के हजारों युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया. हजारों पदों पर 75% से 100% तक नियुक्तियां हुईं. निजी क्षेत्र में स्थानीय को रोजगार के लिए 75% आरक्षण लागू किया.