सीवान: जीरादेई में कम राशन और कार्ड बनाने में अवैध वसूली के आरोपों से सरकार का इनकार, विधानसभा में दिया जवाब

जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण में कथित अनियमितताओं को बिहार सरकार ने खारिज कर दिया है. विधायक की शिकायत पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पात्र लाभुकों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिलने का दावा किया है.

Siwan News: जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण में कथित अनियमितता और नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों को बिहार सरकार ने खारिज कर दिया है. विधानसभा में विधायक भीम प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा कि क्षेत्र के सभी पात्र लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. विभाग के अनुसार अवैध वसूली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.