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राजस्व व भूमि सुधार, उत्पाद और गृह विभाग के अफसरों को निर्देश, अफसर प्रखंड-अंचल के आवास में ही रहें

Updated at : 18 Dec 2020 10:04 AM (IST)
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राजस्व व भूमि सुधार, उत्पाद और गृह विभाग के अफसरों को निर्देश, अफसर प्रखंड-अंचल के आवास में ही रहें

Hemant Soren review meeting : राजस्व व भूमि सुधार, उत्पाद और गृह विभाग के अफसरों को निर्देश

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रखंड व अंचल कार्यालय के पदाधिकारी अपने कार्यालय परिसर में आवंटित आवासों में ही रहेंगे. विभाग के वरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी परिसर में निर्मित सरकारी आवासों में ही रहें. पदाधिकारियों का मुख्यालय से बाहर रहने की परिपाटी बंद हो. मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया.

उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इसे हर हाल में सुनिश्चित कराया जाये. बैठक में विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, राजस्व सचिव केके सोन, महानिरीक्षक निबंधन विप्रा भाल, निदेशक भू-अर्जन कर्ण सत्यार्थी उपस्थित थे.

प्रमंडल स्तर पर हो अमीन की पढ़ाई :

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमंडल स्तर पर अमीन की पढ़ाई करायी जाये. उनकी एक साल की ट्रेनिंग हो. यह ट्रेनिंग आज के समय व मांग के अनुसार आधुनिक तरीके से हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि अमीन राजस्व संग्रह में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. पूरे राज्य में अमीन के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जाये.

मानकी, मुंडा को समय से राशि उपलब्ध करायें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ के अतिरिक्त उनके समरूप अन्य पारंपरिक पदों पर कार्यरत लोगों को ससमय सम्मान राशि उपलब्ध करायें. सभी को हर माह की पहली तारीख पर उनके बैंक खाते में सम्मान राशि मिल जानी चाहिए. यह जिला के उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे. विभाग इससे संबंधित आदेश जल्द निर्गत करे.

लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, डीसी करेंगे मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी अंचल कार्यालयों, रिकॉर्ड रुम व निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी लगाया जाये. कार्यालय के अंदर व बाहर कैमरा लगाने को कहा गया है. वहीं रिकॉर्ड रुम के अंदर भी कैमरा लगाया जायेगा. सीसीटीवी का नियंत्रण कक्ष हर जिले के उपायुक्तों के कार्यालय में स्थापित किया जायेगा. इसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त करेंगे. अंचल कार्यालय, निबंधन कार्यालय व रिकॉर्ड रूम की स्थिति उपायुक्त देख सकेंगे. मुख्यमंत्री ने यह कार्य एक माह के अंदर कर लेने को कहा है.

टाना भगत को आवास उपलब्ध करायें : सीएम

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि टाटा भगत समुदाय को आवास उपलब्ध कराया जाये. समुदाय के लोगों की जनसंख्या का आकलन कराया जाये. इसके बाद सरकार की योजनाअों से उन्हें कितना लाभ मिला, इसका ब्योरा तैयार करके दें. यह सुनिश्चित हो कि इस समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाअों से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. इसमें तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के बनहौरा में निर्मित अतिथि गृह जल्द से जल्द टाना भगत समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाये.

posted by : sameer oraon

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