रांची: झारखंड सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की टीम को आश्वत किया है कि हर हाल में झारखंड में हर घर, नल-जल योजना लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के कामकाज की समीक्षा की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि झारखंड में समय पर जल जीवन मिशन की योजना पूरी होगी. अभी योजना पूरी होने में लगभग 15 माह का समय बचा है. ऐसे में इस योजना को विस्तार दिया जायेगा कि नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति जटिल है.
इस वजह से योजनाओं को पाइप लाइन में लाने ने दिक्कत आती है. इसके बावजूद मार्च 2024 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव मनीष रंजन समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे. समीक्षा के दौरान डीसी व पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े.
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि झारखंड में अब तक लगभग 30 प्रतिशत तक काम पूरा हो पाया है. मगर उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे 15 माह में इस योजना में तेजी आयेगी और मार्च 2024 तक बचा हुआ 70 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि पूरे देश की बात की जाये तो जल जीवन मिशन का 57 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. 11 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है. राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे तेज करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आनेवाले दिनों में झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ग्रामीण जनता भी नल से जल का इस्तेमाल कर सकेगी.
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति के कारण योजना विलंब से शुरू हुई. झारखंड में वर्ष 2024 तक 61.18 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है. लगभग 18 लाख घरों तक पानी पहुंचा दिया गया है.
बची हुई योजनाओं का टेंडर हो चुका है. जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी कर योजना पर काम शुरू हो जायेगा. एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जहां तक एक्सटेंशन की बात है, तो इसे बाद में देखा जायेगा. अगर कुछ घर शेष रह जायेंगे तो केंद्र सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया जायेगा.
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय टीम को बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3.45 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था. सरकार के पिछले तीन वर्षों में 14.12 लाख परिवारों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के 630 गांव 105 ग्राम पंचायत तथा एक प्रखंड को शत-प्रतिशत हर घर नल से जल के साथ आच्छादित किया जा चुका है.
झारखंड राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा आधारित जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है तथा निर्धारित समय से कार्यों को पूरा करना है. सभी पदाधिकारी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में कार्यों को पूरा करें.
