अच्छी पहल : 14 वर्षो में पहली बार एक नियमावली
नियुक्ति नियमावली नहीं होने से नियोजन में हो रही थी परेशानी
विधि विभाग से मिल चुकी है सहमति
सभी शिक्षकों का होगा एक संवर्ग
सुनील कुमार झा
रांची : राज्य के सभी कोटि के उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की एक नियुक्ति नियमावली होगी. अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन नियंत्रण अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन को विधानसभा की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति नियामवली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विधि विभाग की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है. एक नियुक्ति नियमावली बन जाने से राज्य के उच्च विद्यालयों में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा.
राज्य में वर्तमान में चार कोटि के उच्च विद्यालय हैं. इनमें राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट व अपग्रेड उच्च विद्यालय है. राजकीयकृत उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली है. अपग्रेड उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था.
वित्त विभाग ने यह कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया था कि राज्य में सभी उच्च विद्यालयों के एक लिए एक नियुक्ति नियमावली क्यों नहीं बनायी जा सकती. इसके बाद विभाग ने एक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की. नियुक्ति नियमावली नहीं होने के कारण राजकीय उच्च विद्यालय में वर्ष 1984 से व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में स्थापना काल (1981-82 व 1983-84) से ही शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. राजकीय व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं.
18 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
उच्च विद्यालय में लगभग 18 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं. अपग्रेड उच्च विद्यालय में 14 हजार, राजकीयकृत उच्च विद्यालय में दो हजार व राजकीय व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में लगभग दो हजार शिक्षकों के पद रिक्त है. अपग्रेड व राजकीयकृत उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया था. आयोग ने प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. 338 अपग्रेड उच्च विद्यालय में 2513 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है.
30 वर्षो से नहीं हुई नियुक्ति
राजकीय उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी है. राज्य में कुल 25 राजकीय उच्च विद्यालय है. 30 वर्ष से विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. एकीकृत बिहार के समय 1984 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. अधिकांश विद्यालयों में आधे से अधिक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये हैं. इस वर्ष अंत तक 80 फीसदी शिक्षक सेवानिवृत्त हो जायेंगे.
1981-82 से नहीं हुई है नियुक्ति
एकीकृत बिहार में राज्य के शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े प्रखंड में 150 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय खोले गये थे. राज्य गठन के बाद 116 विद्यालय झारखंड में आ गये. इनमें से 75 बालिका विद्यालय हैं. विद्यालयों में आधे से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है. कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां मात्र एक शिक्षक है. किसी भी विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं.
राज्य के उच्च विद्यालयों में एक शिक्षक नियुक्ति नियामवली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. विधि विभाग से इसे स्वीकृति मिल गयी है. एक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनने के बाद राज्य के उच्च विद्यालयों में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा. इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
आराधना पटनायक, शिक्षा सचिव
विद्यालय रिक्त पद
अपग्रेड उवि 14,500
राजकीयकृत उवि 1,739
विद्यालय रिक्त पद
प्रोजेक्ट उवि 1500
राजकीय उवि 500
