हमारा गांव-हमारा बजट विषय पर परिचर्चा
रांची : सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने कहा कि आम बजट में राज्य सरकार को फिजूलखर्ची बंद कर ऐसी योजनाओं में राशि खर्च करनी चाहिए, जिससे हाशिये पर खड़े लोगों को भी लाभ मिल सके. यह संवैधानिक ढांचे के अनुसार होना चाहिए. वे एचआरडीसी सभागार, गोस्सनर कंपाउंड में में दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन (एनसीडीएचआर) व भोजन का अधिकार अभियान द्वारा आयोजित ‘हमारा गांव-हमारा बजट’ विषयक परिचर्चा में बोल रहे थे. यह परिचर्चा झारखंड के आगामी बजट के संदर्भ में थी़ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मिंज ने कहा कि हर आदिवासी इलाके की ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का सचिवालय होना चाहिए. जब तक ग्राम सभा को पैसे, कार्य और कर्मचारी कि सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी ग्राम सभा सशक्त नहीं हो सकती.
तारामणी साहू ने कहा कि आदिवासी व दलित महिलाओं के विकास के लिए जेंडर बजट बनाया जाये़ विन्नी आजाद ने कहा कि बजट में विपरीत परिस्थितियों में जीविकोपार्जन कर रही आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक एकल महिलाओें के लिए प्रावधान होना चाहिए़ जीवन जग्गनाथ ने कहा कि हर सरकारी प्राथमिक स्कलों में त्रि-भाषा फॉर्मूला (मातृभाषा, राष्ट्र भाषा व अंग्रेजी भाषा) के तहत पढ़ाई सुनिश्चित की जाये. सौरव कुमार ने कहा कि वनोपज को वन विभाग के नियंत्रण से निकाल कर आदिवासी कल्याण विभाग के नियंत्रण में देना चाहिए. छात्र नेता नौरीन ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक व प्री मैट्रिक स्कॉलशिप की राशि कम कर दी गयी है.
विद्यार्थियों को उतने पैसे जरूर मिलने चाहिए, जितना पढ़ाई के लिए जरूरी हो. वृत्तचित्र निर्माता दीपक बाड़ा ने कहा कि आंगनबाड़ी व सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के रूप में कम से दो दिन मड़ुआ से बनी खाद्य सामग्री दी जाये. परिचर्चा का संचालन एनसीडीएचआर के राज्य संयोजक मिथिलेश कुमार ने किया. कार्यक्रम में दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन बिहार के राज्य समन्वयक धर्मदेव पासवान, झारखंड नरेगा वॉच के राज्य समन्वयक पत्रकार फैसल अनुराग, भोजन के अधिकार अभियान के राज्य संयोजक अशर्फी नंद प्रसाद, भारत ज्ञान विज्ञान समिति से विश्वनाथ सिंह, महादेव उरांव, विपिन मिंज, जेवियर हमसाय, निर्मला एक्का, शांति बड़ाइक, जोहार चाईबासा से मानकी तुबिद, कमल पूर्ति, बगईचा से रोज मेरी नाग समेत लगभग 50 प्रतिभागी शामिल थे़
