रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने सारे जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि सारे पंचायतों में ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को दुरुस्त किया जाये. अगर पंचायतों में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं हुई, तो केंद्र से मिलने वाला अनुदान रोक दिया जायेगा. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के अनुदान नहीं मिलेगा. विभाग के अवर सचिव ने सारे पंचायती राज पदाधिकारियों को बताया है कि पंचायत स्तर पर अॉनलाइन डिटिजल पेमेंट की स्थिति संतोषप्रद नहीं है.
ऐसे में इसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाये. अवर सचिव ने यह भी लिखा है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग की राशि का भुगतान भी अॉनलाइन ही किया जाये. 29 फरवरी के बाद पंचायत द्वारा वित्त आयोग की राशि से संबंधित किसी अन्य माध्यम से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा. ऐसे में यह अनिवार्य है कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हो, तभी वित्त आयोग से राशि भी प्राप्त होगी.
क्या कहता है मुखिया संघ
इस विषय पर लगातार मुखिया संघ झारखंड की ओर से आंदोलन किया जा रहा है. मुखिया संघ का कहना है कि अभी तक राज्य के कई पंचायतों में नेट कनेक्टिविटी नहीं है. कई जगहों पर है भी, तो काफी खराब है. ऐसे में पंचायतों से ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल हो रहा है. मुखिया संघ का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से मुक्ति दिलायी जाये. पहले कनेक्टिविटी बेहतर हो, तब यह काम हो.
