रांची-जमशेदपुर फोर लेनिंग कार्य में तेजी लायें : कोर्ट
Updated at : 24 Jan 2020 8:45 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) की दयनीय स्थिति व धीमी गति से हो रहे चाैड़ीकरण कार्य को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने एनएच के फोरलेनिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. खंडपीठ […]
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रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) की दयनीय स्थिति व धीमी गति से हो रहे चाैड़ीकरण कार्य को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने एनएच के फोरलेनिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने कहा कि चारों चरणों के कार्य को लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये, ताकि फोरलेनिंग में आैर विलंब नहीं हो. खंडपीठ ने एनएचएआइ के जवाब को देखते हुए पूछा कि चतुर्थ चरण का काम धीमी गति से क्यों चल रहा है. इस चरण के तहत तीन अंडर पास बनने हैं.
खंडपीठ ने कहा कि पहले चरण का काम संतोषजनक नहीं है. नामकुम से चौका तक दोनों लेन से आवागमन नहीं होता है. रांची-जमशेदपुर एनएच फोर लेनिंग में कहीं एक लेन, तो कहीं दूसरी लेन में वाहनों का परिचालन होता है.
तमाड़ व बुंडू के समीप फ्लाइओवर का काम चल रहा है. तीसरे चरण का काम संतोषजनक है. इस चरण में पुल व अंडरपास का काम नहीं हो रहा है. खंडपीठ ने राज्य सरकार से विकास विद्यालय के निकट व नामकुम में ग्रामीणों के विरोध, जमीन अधिग्रहण की समस्या आदि विवादों का शीघ्र समाधान निकालने को कहा. सरकार व एनएचएआइ को फोर लेनिंग के कार्यों में आ रही बाधाअों को आपसी बातचीत से दूर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने कहा कि गुजरात में एनएच के दोनों किनारों पर योजनाबद्ध तरीके से पेड़ लगाये जाते रहते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसी व्यवस्था कहीं दिखती नहीं है. खंडपीठ ने सीबीआइ से पूछा कि पूर्व संवेदक कंपनी के खिलाफ जांच की अद्यतन स्थिति क्या है. एनएचएआइ को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. इससे पूर्व एनएचएआइ की ओर से शपथ पत्र दायर कर चारों चरण के तहत अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी गयी. खंडपीठ को बताया गया कि चतुर्थ चरण कार्य शुरुआती स्टेज में है.
इसका काम लगभग सात माह पूर्व संवेदक को दिया गया था. काम में तेजी लाने की बात कही गयी. वहीं सीबीआइ की ओर से बताया गया कि मामले में अनुसंधान जारी है. चार्जशीट दायर नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि रांची-जमशेदपुर एनएच की दयनीय स्थिति व धीमी गति से चल रहे फोर लेनिंग कार्य को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. हाइकोर्ट फोरलेनिंग एनएच के निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहा है. एनएचएआइ ने पूर्व संवेदक को हटा कर चार चरणों में कार्य पूरा करने के लिए नये सिरे से संवेदकों को कार्य आवंटित किया है.
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