गिरिडीह की घटना को लेकर सरकार गंभीर, अधिकारियों को मिला निर्देश
मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय बैठक
कानून-व्यवस्था को बिना भेदभाव के सख्ती व संवेदनशीलता के साथ बहाल करने का निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य की समरसता तोड़नेवालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये. गिरिडीह में रविवार को हुई घटना के बाद राज्य सरकार यहां के हालात को लेकर गंभीर है. सीएम ने मुख्य सचिव को राज्य में कानून-व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के सख्ती व संवेदनशीलता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समरसता को तोड़नेवाले तत्वों के विरुद्ध हर हाल में सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाये. मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी सहित आला अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक के बाद सभी जिलों की पुलिस और जिला प्रशासन को पूरी कड़ाई से कानून-व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया गया है.
मुख्य सचिव ने कहा है कि सीएए और एनआरसी को लेकर कोई भी प्रदर्शन करे, तो प्रशासन निष्पक्ष ढंग से काम करें. कोई भी विधि-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करे, तो उसके साथ सख्ती बरती जाये. प्रदर्शन के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शन नहीं हों. प्रशासन अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को मुस्तैद रखे, ताकि कहीं भी अप्रिय घटना न हो. पूरे राज्य के पुलिस बल को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.
सभी पंथ, विचारधारा और मत के लोग मिल कर रहें : सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील की है कि झारखंड की एक नयी राह बनी है. हम सब मिल कर समरसता और भाईचारे के साथ नये झारखंड का निर्माण करें. एक ऐसा झारखंड, जिसमें सभी पंथ, सभी विचारधारा और सभी मत के लोग एक साथ प्रेमपूर्वक मिल कर रह सकें.
धान खरीद के बावजूद भुगतान नहीं सीएम ने कहा, पैक्स की होगी समीक्षा
रांची : पैक्स द्वारा धान खरीद कर उसका भुगतान किसानों को नहीं किये जाने की लगातार शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स से जुड़े सभी मामलों की जल्द ही समीक्षा की जायेगी.
गौरतलब है कि चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के शशि शेखर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि रामपुर पैक्स के अध्यक्ष विनोद प्रसाद द्वारा वर्ष 2018 एवं 2019 में खरीदे गये धान का अब तक भुगतान नहीं किया गया है. जिसके कारण स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है. जब भी कोई किसान उनसे भुगतान के विषय में बात करने जाता है, तो पैक्स अध्यक्ष का बहुत ही अड़ियल एवं धमकी भरा रवैया होता है.
उन्होंने पिछले दो सालों में पैक्स अध्यक्ष की जांच करवाने की मांग की है. उन्होंने सूचना दी है कि अंतत: किसानों ने तंग आकर पैक्स गोदाम में ताला लगा दिया है. इधर, मुख्यमंत्री ने इस मामले में चतरा डीसी को अविलंब किसानों को भुगतान करवाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जल्द ही वह खुद समीक्षा करेंगे.
