रांची : योजना सह वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अविनाश कुमार सिंह ने अपर सचिव पद पर प्रोन्नति लेने से इनकार कर दिया है. कार्मिक विभाग ने उन्हें छह दिसंबर को अपर सचिव पद पर प्रोमोशन दिया था, लेकिन उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख कर पद स्वीकार नहीं करने की बात कही है. साथ ही प्रोन्नति वापस लेने का आग्रह किया है.
सरकार पर लगाये गंभीर आरोप : श्री सिंह ने अपर मुख्य सचिव को लिखा है कि अपर सचिव पद की वेतन विसंगति को दूर करने में सरकार द्वारा रुचि नहीं ली गयी. अपर सचिव पद पर प्रोन्नति भी काफी विलंब से दी गयी है.
जानकारी के मुताबिक, संयुक्त सचिव का सातवें वेतन आयोग में लेवल 13वां है. वहीं अपर सचिव पद पर भी यहां लेवल 13वां ही है. केवल इंजीनियरिंग सेवा, योजना सेवा, वाणिज्य कर सेवा व स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों का इस पद पर 13 ए लेवल है. दूसरे राज्यों में अपर सचिव को 13 ए में रखा गया है.
राप्रसे को आइएएस में प्रोन्नति देने में विलंब किया जाता है : संयुक्त सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने में जानबूझ कर विलंब किया जाता है.
अघोषित नीति के तहत उनके मामले में विलंब होता है. वहीं गैर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने में अधिक रुचि दिखायी जाती है. श्री सिंह ने लिखा है कि इन सारे कारणों से मै व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस कर रहा हूं. इस अपर सचिव पद पर मिली प्रोन्नति को स्वीकार नहीं कर रहा हूं.
झासा ने दी आंदोलन की चेतावनी : झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ (झासा) ने संयुक्त सचिव अविनाश कुमार सिंह द्वारा प्रोमोशन लेने से इंकार करने के मामले को संज्ञान में लिया है. अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने कहा कि संघ की मांगों की अनदेखी की गयी है. सारी मांगों को एक माह के अंदर पूरा कर लेने को कहा गया था, लेकिन नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में वेतन विसंगति बनी हुई है. इन सारे मामलों को लेकर संघ चुनाव के बाद नयी सरकार अाने पर आंदोलन करेगा.
