राणा प्रताप
पीसीसीएफ सहित अन्य वन अधिकारियों को नोटिस जारी
पर्यावरण दिवस समारोह में बिना स्वीकृति 1.51 करोड़ खर्च का मामला
रांची : वर्ष 2018 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में बिना स्वीकृति व वित्तीय नियमों का पालन किये बगैर 1.51 करोड़ खर्च करने के मामले की जांच की अनुमति नहीं दी गयी. सरकार के कैबिनेट विजलेंस ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काे जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत ने एसीबी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. उक्त निर्देश के आलोक में एसीबी ने कैबिनेट विजलेंस से जांच करने की अनुमति मांगी थी. शिकायतकर्ता अशोक वर्मा के आग्रह पर लोकायुक्त जस्टिस उपाध्याय ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया.
उन्हें छह नवंबर तक खर्च से संबंधित दस्तावेजों व विपत्रों के साथ जवाब देने को कहा गया. जानकारी के अनुसार लोकायुक्त की अदालत ने वन, पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज विभाग के पीसीसीएफ संजय कुमार, वन प्रमंडल रांची के तत्कालीन डीएफअो राजीव लोचन बक्शी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य वन विकास निगम, झारपार्क व झारखंड जैव विविधता बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
यह है मामला
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक वर्मा ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायतवाद दायर की है. इसमें कहा गया है कि पांच जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन खेलगांव में हुआ था.
समारोह के नाम पर वन विभाग के पीसीसीएफ व तत्कालीन डीएफअो ने वित्तीय नियमों की अनदेखी आैर बिना योजना या प्राक्कलन स्वीकृत कराये ही 1.51 करोड़ रुपये खर्च कर दिया. खर्च दिखाने के लिए फर्जी विपत्र तैयार किया. इसके लिए पीसीसीएफ ने 12 मई 2018 को बैठक बुलायी थी. उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी. 21 मई को आयोजित बैठक में विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ-साथ वन विभाग, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य वन विकास निगम, झारपार्क व झारखंड जैव विविधता बोर्ड को समारोह के लिए आइटम दिये गये.
आइटमवार खर्च करने के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इसमें वन विभाग से 40 लाख रुपये, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 25 लाख रुपये, जैव विविधता बोर्ड से 20 लाख रुपये, वन विकास निगम से 20 लाख व झारपार्क से 15 लाख रुपये लेने पर सहमति बनी.
