रांची : राज्य भर के राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त हो गयी है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी से वार्ता के बाद गुरुवार को राजस्व उप निरीक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की़ प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री कक्ष में हुई वार्ता में राजस्वकर्मियों की मांगों पर विचार-विमर्श किया गया.
मंत्री ने आश्वासन दिया कि राजस्व उप निरीक्षकों के न्यूनतम ग्रेड पे 2400 करने के लिए अनुशंसा के साथ प्रस्ताव तीन कार्य दिवस के अंदर योजना सह वित्त विभाग को भेज दिया जायेगा. वहीं आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने पर भी सहमति जतायी गयी. इसका प्रस्ताव भी स्वासथ्य विभाग को भेजा जायेगा. मंत्री ने आश्वासन दिया कि अन्य मांगों पर भी विचार होगा. वार्ता के बाद संरक्षक भरत कुमार सिन्हा, अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, महामंत्री दुर्गेश मुंडा, संयुक्त मंत्री रविंद्र प्रसाद ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया.
36 दिनों चली हड़ताल : राज्य भर के राजस्वकर्मी पांच सितंबर से हड़ताल पर थे. करीब 1500 कर्मी हड़ताल पर चले गये थे. 36वें दिन हड़ताल समाप्ति की घोषणा हुई. इस दौरान आवासीय, जाति, आय सर्टिफिकेट के साथ ही जमीन संबंधी कार्य लंबित थे. विद्यार्थियों व आमलोगों को काफी परेशानी हो रही थी.
संघ की मांगें
राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50 फीसदी पदों पर वरीयता व 50 फीसदी पदों पर परीक्षा से प्रोन्नति दी जाये, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राजस्व उप निरीक्षकों की कार्य अवधि पांच वर्ष तय की जाये, हल्का इकाई का पुनर्गठन हो, क्षेत्र भ्रमण के लिए दो पहिया वाहन दी जाये, राजस्व संबंधी मामलों को मुख्यमंत्री जनसंवाद से अलग रखा जाये, राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप देने पर विचार किया जाये व ग्रेड पे 2400 स्वीकृत होने के तीन साल बाद ग्रेड पे 2800 करने की मांग शामिल है़
