एचइसी की 302 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण

By Prabhat Khabar Digital Desk
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रांची : राज्य सरकार व एचइसी के बीच जमीन हस्तांतरण के विवाद के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला लटक गया है. इस कारण लोगों के लिए घर नहीं बन पा रहे हैं. एचइसी ने वर्ष 2008-09 में झारखंड सरकार को 2,300 एकड़ जमीन दी थी. इसमें 302 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हो गया है, इस कारण सरकार ने जमीन लेने से इंकार कर दिया. राज्य सरकार का कहना था कि एचइसी जमीन से अतिक्रमण हटा कर दे.
सरकार ने जमीन के एवज में एचइसी को 75 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं किया. अब सरकार ने फिर से एचइसी को प्रस्ताव दिया है कि 302 एकड़ जमीन (जो एचइसी को राज्य सरकार को देनी थी) में से 102 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दी जाये. इस पर एचइसी का कहना है कि सरकार 302 एकड़ जमीन लेकर 75 करोड़ रुपये का भुगतान कर दे.
इधर, पिछले दिनों एचइसी के दौरे पर आये भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रवीण अग्रवाल ने तत्कालीन कार्यवाहक सीएमडी व वर्तमान कार्मिक निदेशक एमके सक्सेना और एचइसी के नगर विकास विभाग की टीम के साथ अतिक्रमण की गयी 302 एकड़ जमीन का स्थल निरीक्षण किया था. अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार से वार्ता कर इसका हल निकाले.
एचइसी ने वर्ष 2008-09 में सरकार को दी थी 2,300 एकड़ भूमि
अभी क्या है स्थिति
एचइसी परिसर में झुग्गी बस्तियों में 5,725 परिवार रहते हैं. भुसूर स्थित झुग्गी बस्ती में 1,181 लोग रह रहे हैं. यहां 38.5 एकड़ जमीन पर 1,200 पक्का आवास बनाने की योजना है. तिरिल बस्ती में 1,875 लोग रह रहे हैं.
यहां 8.822 एकड़ जमीन पर 2,125 आवास बनाये जायेंगे. लाबेद स्थित झुग्गी बस्ती में 761 परिवार रह रहे हैं. यहां 27.09 एकड़ भूमि पर 2,400 आवास बनेंगे. एनी स्थित झुग्गी बस्ती में 1,600 परिवार रह रह रहे हैं. यहां भी पक्का मकान बनाने की योजना है. वहीं, कुटे के 146 और मुड़मा के 137 परिवारों को तिरिल और लाबेद में बनने वाले आवासों में बसाया जायेगा.
क्या है सरकार की योजना
एचइसी परिसर में झुग्गी बस्तियों में रहनेवालों को कॉलोनी बना कर पक्के घर देने की राज्य सरकार की योजना है. यह निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जायेगा. पिछले दिनों नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की थी.
उन्होंने जुडको के अधिकारियों को एचइसी के स्लम में रहनेवालों को घर देने के लिए विस्तृत कार्य प्रतिवेदन बनाने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि योजना को कैबिनेट की मंजूरी दिलाने के लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार किया जायेगा.
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