संजय
रांची : आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ व यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. पहले भी कई बार हुई तथा अभी 16 अगस्त से जारी इस हड़ताल के संदर्भ में विभागीय मंत्री डॉ लुईस मरांडी को रिपोर्ट दी गयी है.
इसमें आंगनबाड़ी कर्मियों की 14 मांगों पर अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया गया है. आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाने संबंधी मांग पर कृत कार्रवाई में बताया गया है कि 30 सितंबर 2018 तक सेविका को 4400 रुपये तथा सहायिका को 2200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था, जो बढ़ा कर क्रमश: 5900 रुपये तथा 2950 रुपये कर दिये गये हैं.
वहीं, लघु आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय भी पूर्व के 2950 रुपये से बढ़ा कर 4200 रुपये कर दिया गया है. इस मानदेय व अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने से सरकार पर प्रति माह करीब 11 करोड़ रु का अतिरिक्त बोझ पड़ा है.
सेविका को महिला पर्यवेक्षिका (लेडी सुपरवाइजर) बन सकने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की मांग के संबंध में बताया गया है कि जेनरल केटेगरी, अति पिछड़ा व पिछड़े वर्ग की सेविका के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष तथा एससी-एसटी के लिए 50 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव (संचिका सं- सक/अराज.स्था-1/2016) विभाग में विचाराधीन है.
पहले जेनरल के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष तथा एससी-एसटी के लिए 42 वर्ष थी. यह सूचना भी दी गयी है कि आंगनबाड़ी सेविकाअों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये पर्यवेक्षिकाअों के 25 फीसदी पद पर भर्ती के बिंदु पर योजना सह वित्त विभाग ने आपत्ति की है तथा इस संबंध में कार्मिक से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त करने की सलाह दी है. इसके आलोक में संचिका कार्मिक विभाग को भेजी गयी है.
सेविका-सहायिका को मानदेय पहले व अब
कर्मी पहले अब
सेविका 4400 5900
सहायिका 2200 2950
लघु आंगनबाड़ी सेविका 2950 4200
आंगनबाड़ी कर्मियों की अन्य मांगें व इस पर िवभाग की अब तक की कार्रवाई
सेविका-सहायिका को यात्रा भत्ता : मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन
आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से 65 वर्ष करना : इस संबंध में विभाग ने प्रस्ताव गठित कर योजना सह वित्त विभाग को भेजी थी. वित्त ने कुछ बिंदुअों पर सवाल पूछे थे. इसका निराकरण कर संचिका फिर वित्त को भेजी गयी है.
आंगनबाड़ी कर्मियों की मृत्यु पर अनुकंपा पर उनके परिजन को नियुक्त करना : मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन
चिकित्सा भत्ता की सुविधा : मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन
चयनमुक्त कर्मियों को वापस सेवा पर रखना : मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन
सरकारी कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश : विभागीय संकल्प (सं-1709, दिनांक-20.6.18) द्वारा 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राप्त है.
गर्मी छुट्टी का प्रावधान : निदेशालय के पत्रांक (सं.1129, दिनांक -21.5.18) द्वारा संबंधित आदेश निर्गत कर दिया गया है.लघु आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय अन्य सेविका के बराबर करना : इस मामले में विभागीय स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है.
सेविका-सहायिका की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन : निदेशालय के पत्रांक (सं-1158, दिनांक- 24.5.18) द्वारा निर्देश निर्गत है.
आंगनबाड़ी कर्मियों को साड़ी के साथ पेटीकोट उपलब्ध कराना : मांग स्वीकृत. निविदा निकाल दी गयी है. अापूर्ति प्रक्रियाधीन.
हड़ताल अवधि का समायोजन कर भुगतान करना : समाज कल्याण निदेशालय से प्रस्ताव गठित कर संचिका वित्त को भेजी गयी थी. वित्त ने कार्मिक से सलाह लेने को कहा. अब संचिका कार्मिक को भेजी गयी है.
पहले जिन मांगों पर निर्णय हो चुका है, उन्हें छोड़ कर जो दूसरी मांगें हैं, उन पर संघ के साथ मंगलवार को बैठक हो सकती है. उनकी सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने पर निर्णय अंतिम चरणों में है. हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मी विभाग को सहयोग करें. हम भी उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख रखेंगे.
डॉ लुईस मरांडी, मंत्री समाज कल्याण सह कल्याण
