रांची : रांची विवि सिंडिकेट ने शनिवार को तीन प्रोफेसर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) देने की स्वीकृति दे दी. वहीं दूसरी अोर केसीबी कॉलेज बेड़ो के तीन शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र पर बर्खास्तगी के लिए अग्रतर कार्रवाई का अधिकार कुलपति को सौंप दिया गया है. सिंडिकेट की बैठक कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में हुई. इसमें रिनपास के मामले में जांच पर आगे की कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है.
बैठक में एसएस मेमोरियल कॉलेज के भौतिकी विभाग की शिक्षिका डॉ मधु जमुआर, एसएस मेमोरियल कॉलेज के गणित विभाग की शिक्षिका डॉ स्वप्ना सिन्हा अौर रांची वीमेंस कॉलेज के गणित विभाग की शिक्षिका डॉ गीता रानी दास द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ वीआरएस के लिए दिये गये आवेदन को सिंडिकेट ने स्वीकृति दे दी है, जबकि केसीबी कॉलेज बेड़ो के तीन शिक्षक उमेश नाथ तिवारी, जमील अख्तर अौर प्रतिमा सिन्हा की जांच टीम के द्वारा बर्खास्तगी की अनुशंसा पर अग्रतर कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया. बैठक में कुलपति के अलावा प्रतिकुलपति डॉ कामिनी कुमार, डॉ पीके वर्मा, डॉ एके चौधरी, डॉ वीएस तिवारी आदि थे.
दीक्षांत समारोह में डॉ अमर कुमार सिंह गोल्ड मेडल देने की मिली स्वीकृति
वर्तमान सत्र में छात्र संघ चुनाव कराने की मिली स्वीकृति
सातवां वेतनमान देने के लिए अतिरिक्त व्यय भार को मंजूरी
बैठक में शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के लिए 35 करोड़ 50 लाख 91 हजार 412 रुपये के अतिरिक्त व्यय भार की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा संत जेवियर्स कॉलेज में ललित शर्मा की नियुक्ति के अनुमोदन को फिलहाल स्थगित रखा गया.
बीएन जलान कॉलेज सिसई के संस्कृत विभाग के शिक्षक मोहन गोप के पद सृजन की तिथि से सेवा समंजन का मामला भी फिलहाल सिंडिकेट ने स्थगित रखने का फैसला लिया. जेपीएससी के द्वारा 16 शिक्षकों की प्रोन्नति के निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
दीक्षांत समारोह में डॉ अमर कुमार सिंह के नाम पर स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में सबसे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी को गोल्ड मेडल देेने की स्वीकृति दी गयी. डॉ सिंह के परिजन को इसके लिए विवि में चार लाख रुपये कॉरपस फंड में जमा करना होगा. राशि जमा करने के बाद इसे लागू किया जायेगा. रांची विवि में वर्तमान सत्र में छात्र संघ चुनाव कराने की स्वीकृति मिल गयी, वहीं 33वें दीक्षांत समारोह के आयोजन व नयी कमेटी के गठन की भी सदस्यों की स्वीकृति मिल गयी. बैठक में वित्त समिति की अनुशंसा को स्वीकृति दी गयी.
