रांची : झारखंड, वनांचल एवं जेपी अांदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग ने राज्य सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है. आयोग ने रिपोर्ट में झारखंड आंदोलन में हिस्सा लेने वाले 504 और जेपी आंदोलन में शामिल 230 लोगों के ही आवेदनों को संपुष्ट किया है.
दोनों ही आंदोलनों में हिस्सा लेने का दावा करनेवाले हजारों आवेदनों को लंबित रखते हुए आयोग ने अंतिम सूची गृह विभाग को भेज दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वयं को झारखंड आंदोलनकारी साबित करने के लिए कुल 50,419 आवेदन आयोग को प्राप्त हुए थे. उनमें से 504 आवेदनों को ही संपुष्ट किया गया. शेष आवेदन नोडल पदाधिकारियों के पास अब तक लंबित हैं. आंदोलन में हिस्सा लेने के साक्ष्य के अभाव में आवेदन अब तक लंबित हैं. वहीं, जेपी आंदोलन में हिस्सा लेने का दावा करनेवाले 1257 लोगों के आवेदन आयोग को प्राप्त हुए थे. कारा प्रमाण पत्र, एफआइआर की प्रति, न्यायालय के आदेश की प्रति जैसे जेपी आंदोलन से संबंधित किसी भी साक्ष्य के अभाव में 230 आंदोलनकारियों की ही सूची ही आयोग द्वारा संपुष्ट की गयी है. शेष आवेदनों को लंबित रखा गया है.
समाप्त हुआ आयोग का कार्यकाल : झारखंड, वनांचल एवं जेपी आंदोलनकारी चिह्नितीकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया है. राज्य सरकार ने आयोग को 10 अगस्त 2018 से नौ अगस्त 2019 तक का अंतिम रूप से अवधि विस्तार दिया था. आयोग के सदस्यों ने संचिकाएं व संसाधन कार्यालय प्रभारी सह प्रशाखा पदाधिकारी को सौंपते हुए सरकार को इसकी सूचना दे दी है
