कश्मीर में निवेश कर सकती है टाटा स्टील

प्रधानमंत्री के आह्वान पर टीवी नरेंद्रन ने कहा

जमशेदपुर : टाटा स्टील के सीइओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काॅरपोरेट समूह से कश्मीर में निवेश करने का आह्वान किया है, इस पर टाटा स्टील विचार कर रही है. टाटा स्टील के सीइओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं.

नरेंन्द्रन ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आयी मंदी का असर स्टील उद्योग पर दिख रहा है. इसके अलावा निर्माण उद्योग के लिए भी पिछले चार-पांच महीने बेहद मुश्किल भरे रहे हैं.

हम उम्मीद करते हैं कि यह अल्पकालिक चुनौतियां हैं, जो जल्द खत्म होंगी. केंद्र सरकार की ओर से बजट में की गयी घोषणाओं का असर दिखेगा. निर्माण उद्योग के विकास से स्टील उद्योग को फायदा होगा. इसमें 60 फीसदी स्टील की खपत होती है. उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए टाटा स्टील लांग टर्म पॉलिसी पर काम कर रही है. इससे पहले भी कंपनी ने कई बार मुश्किल हालात का सामना किया है.

कंपनी व यूनियन साथ मिल कर चुनौतियों का मुकाबला करते रहे हैं. आगे भी हम इसी रणनीति पर काम करेंगे.वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के बीच टाटा स्टील में प्रस्तावित वेज रिवीजन और बोनस जैसे समझौते पर संभावित असर के संबंध में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं, उसमें प्रबंधन-यूनियन के साथ मिलकर विचार करेगा. कंपनी व यूनियन मिलकर कंपनी के हित में सभी फैसले करेंगे.

वर्तमान हालात के बीच कंपनी के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट पर असर के संबंध में कहा कि वर्तमान में कंपनी में उत्पादन पूरी क्षमता के अनुसार हो रहा है. परिस्थियां चुनौतीपूर्ण हैं. टाटा स्टील मुनाफे में है. कई कंपनियां तो घाटे में चल रही हैं. इन सबके बीच कंपनी की ओर से भारत व यूरोप के लिए प्रस्तावित 12000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कुछ कटौती पर जरूर विचार किया जा रहा है. इसके लिए दोनों जगहों पर समीक्षा हो रही है.

यूरोप सहित विदेश की कुछ कंपनियों से टाटा स्टील के बाहर निकलने के सवाल पर कहा कि हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इसकी समीक्षा कर रहे हैं. विदेशों की कंपनियों का आकलन किया जा रहा है. यूरोप में कंपनी के ज्वाइंट वेंचर कोरस प्लांट को लेकर कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों में काफी प्रयास हुए लेकिन जरूरी अनुमति नहीं मिल सकी. लिहाजा कंपनी फिलहाल ऑपरेशन इश्यू पर फोकस कर रही है. स्थितियां वहां भी चुनौतीपूर्ण हैं. स्थानीय प्रबंधन इन मुद्दों पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जो प्लांट घाटा में चल रहे हैं, उसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई ठोस रणनीति तैयार कर फैसले लिये जायें.