रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अभियान चलाकर मजदूरों का निबंधन करने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा है कि जानकारी नहीं होने के कारण मजदूर निबंधन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. वे बुधवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि निबंधन करने के बाद योजनाओं का लाभ दिला कर मजदूरों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन्हें बीमा, चिकित्सा सुविधा, छात्रवृत्ति लाभ, अंत्येष्टि सहायता समेत कई लाभ उपलब्ध करा रही है. निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को औजार, साइकिल, सेफ्टी किट आदि की सुविधा दे रही है.
शहरी क्षेत्रों में रोजाना काम पर आनेवाले मजदूरों का ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन करें. इनमें से किसी एक-दो को ग्रुप लीडर बना दें. उन्हें बाकी लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए फाॅर्म दे दें. नये रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में उन्हें मानदेय दें. विभाग पथ व भवन निर्माण विभाग से भी कार्य की सूची लेकर उन स्थलों पर कैंप लगायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के लिए पेंशन की राशि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3000 रुपये होगी.
सितंबर में होगा सम्मेलन : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सितंबर माह में पूरे राज्य से 10-10 रिक्शा, ठेले-खोमचेवाले, सब्जी दुकानदारों का सम्मेलन अायोजित करें. मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन कर इन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दें. मजदूरों की समस्या व समाधान के लिए टॉल फ्री नंबर चालू करें.
दुर्घटना में मजूदरों की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये व सामान्य मृत्यु में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन मजदूरों को इसकी जानकारी नहीं है. सभी मजदूरों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जायेगा. उनके गोल्डेन कार्ड का खर्च भी सरकार वहन करेगी. 25 सितंबर के पहले सभी को गोल्डेन कार्ड मिल जायें, इसे विभाग सुनिश्चित करें. वहीं, नियोक्ता ने जो वादा किया है उसके अनुसार मासिक तनख्वाह, कार्य स्थल, सुरक्षा, पीएफ आदि दे रहा है या नहीं, इस पर नजर रखें.
विभाग के सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से राज्य के 1,17,875 मजदूर जोड़े जा चुके हैं. पिछले चार साल में 5.19 लाख मजदूरों का निबंधन हुआ है. बैठक में अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉ राजीव अरुण एक्का सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
