रांची : रिम्स परिसर में स्थित एसबीआइ की शाखा, निजी जांच एजेंसी मेडाॅल और हेल्थ मैप को अब बिजली का बिल देना होगा. रिम्स निदेशक डॉ दिनेश कुमार सिंह ने शुक्रवार बिजली विभाग के साथ बैठक कर एसबीअाइ, मेडॉल व हेल्थ मैप में बिजली का मीटर लगाने का अादेश दिया है.
बिजली विभाग ने बैठक में बताया कि मीटर एजेंसी या संस्था को स्वयं लगाना होता है, इसलिए संस्थाएं मीटर के लिए आवेदन करें. निदेशक कार्यालय से इस संबंध में एसबीआइ, मेडाल व हेल्थ मैप को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है कि वह बिजली विभाग के सामंजस्य स्थापित कर मीटर लगा लें.
मेडाॅल और हेल्थ मैप के साथ हुए एमओयू की समीक्षा की : निदेशक डॉ दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि निजी एजेंसी मेडाॅल और हेल्थ मैप का सरकार के साथ हुए एमओयू को मंगा कर समीक्षा की गयी. एमओयू में ऐसा कोई प्रावधान अंकित नहीं है कि इनसे बिजली बिल नहीं लेना है. एजेंसी से भी पत्र भेजकर बिजली बिल रिम्स को भुगतान करने संबंधी किसी प्रकार के अनुबंध की जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई लिखित जानकारी नहीं दी गयी. इसकेे बाद बिजली बिल लेने का निर्णय लिया गया है.
अत्याधुनिक मशीन और एसी का बिल चुकाता था रिम्स
डॉ सिंह ने बताया कि एजेंसी अपनी मशीनों से मरीजों की जांच कर पैसा लेती है. लेकिन, मशीन चलाने के लिए उपयोग में लायी जानेवाली बिजली के खर्च का भुगतान रिम्स को करना पड़ता है. करीब पांच लाख रुपये का बिजली बिल रिम्स प्रतिमाह बिजली विभाग को भुगतान करता है.
उन्होंने बताया कि एसबीआइ तो वर्ष 1970 से रिम्स परिसर में है, लेकिन तभी से उनके द्वारा बिजली का बिल नहीं दिया गया है. बिजली विभाग को तीन माह के बिजली की समीक्षा करने को कहा गया है, इसके हिसाब से सभी से पुराना बिल का पैसा वसूला जायेगा.
- अब तक रिम्स प्रबंधन ही चुकाता था एसबीआइ, हेल्थ मैप और मेडॉल के बिजली का बिल
- रिम्स निदेशक ने सभी एजेंसियों को बिजली का मीटर लगाने का भी आदेश दिया
