रांची : राज्य में पिछड़ों के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत किये जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा 17 फरवरी को महारैली का आयोजन विधानसभा मैदान धुर्वा में किया जायेगा.
कार्यक्रम के उदघाटनकर्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो होंगे. यह जानकारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी ने शनिवार को प्रेस क्लब में दी. उन्होंने कहा कि राज्य में 60 प्रतिशत आबादी पिछड़ों की है.
इसके बावजूद पिछड़ों को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, जो असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक है. राज्य में पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने को लेकर वर्ष 2001 में मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया था. इस समिति की अनुशंसा पर सरकार ने आरक्षण की सीमा को 73 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था.
उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पिछड़ों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति दयनीय है. उन राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था. जिसके तहत तमिलनाडु की सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा कर 69 प्रतिशत किया.
जबकि झारखंड में पिछड़ों के साथ धोखाघड़ी हो रही है. मौके पर संघ के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी सुशील सिंह, डॉ बैजनाथ प्रसाद यादव, विकास राणा, विजय साहू, एम रहमान, बालगोविंद प्रजापति आदि उपस्थित थे.
