मासस विधायक अरूप चटर्जी ने उठाया मामला
रांची : नये हाइकोर्ट भवन के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के मामले में सरकार कार्रवाई करेगी़ चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी़ गुरुवार को शीतकालीन सत्र की पहली पाली में मासस विधायक अरूप चटर्जी ने हाइकोर्ट निर्माण में प्राक्कलन की राशि बढ़ाये जाने का मामला उठाया़ चटर्जी ने अल्पसूचित के तहत प्रश्न किया था कि उच्च न्यायालय के नये भवन के निर्माण के लिए 366 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी, इसके विरुद्ध पुनर्रीक्षित तकनीकी स्वीकृति 697 करोड़ कर दी गयी़
विधायक ने जानना चाहा कि स्वीकृति दर को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन कर इसकी समीक्षा की गयी, इसमें निर्माण कार्य में भारी वित्तीय अनियमितता पायी गयी है़ बिंदुवार जवाब दे दिया गया है : मंत्री
मासस विधायक ने जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस वित्तीय अनियमितता के लिए दोषियों पर कोई कार्रवाई की है़ प्रभारी मंत्री सीपी सिंह का कहना था कि प्रश्न का बिंदुवार जवाब दे दिया गया है़ इस पर चटर्जी ने कहा कि वह सरकार से समय सीमा जानना चाहते हैं कि कार्रवाई कब तक होगी़ इस पर विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि विभागीय जांच चल रही है़ चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है़ तीन महीने में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जायेगी़
निर्देश के बाद प्राक्कलन की राशि बढ़ी: सरकार
इधर सरकार के लिखित जवाब में कहा गया है कि पीडब्लूडी कोड के तहत उच्च स्तरीय निर्देश के बाद प्राक्कलन की राशि बढ़ायी गयी है़ हाईकोर्ट में पीआइएल के तहत मामला चल रहा है़ सरकार की ओर से कहा गया है कि उच्च न्यायालय में सरकार की ओर प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है़ न्यायालय के आदेश और विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु समर्पित प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से त्वरित कार्रवाई की जायेगी़
हुसैनाबाद के पूर्व सीओ पर होगी कार्रवाई विधायक शिवपूजन से किया था दुर्व्यवहार हुसैनाबाद के सीओ रहे विपिन दुबे पर कार्रवाई होगी़ बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के मामले की सरकार जांच करायेगी़ जांच पूरी होने के बाद सीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी़ विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने विधानसभा को बताया कि सीओ को हटा दिया गया है़ उन्हें जिला मुख्यालय बुला लिया गया है़ पूरे मामले की जांच करा कर रिपोर्ट आने के सप्ताह भर के अंदर कार्रवाई होगी़ गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक शिवपूजन मेहता ने यह मामला उठाया़
उनका कहना था कि अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है़ इसका वीडियो भी है़ ऐसे अधिकारी को दंडित किया जाये़ इस मामले को लेकर पूरा विपक्ष एक हो गया.
अधिकारी की भाषा आपत्तिजनक : विधायक भानु प्रताप शाही ने भी इस मामले को गंभीर बताया़ श्री शाही ने कहा : पूरी विधायिका पर चोट है़ अधिकारी ने जैसी भाषा का उपयोग किया है, वह घोर आपत्तिजनक है़ विशेषाधिकार के तहत मामला चलना चाहिए़ प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन का कहना था कि मामला मुख्यमंत्री व मंत्री को संज्ञान में है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है़ इस मामले में स्पीकर का नियमन आना चाहिए़ ऐसे अधिकारियों का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए़ विधायिका की गरिमा तार-तार हुई है़
ठोस निर्णय सरकार ले सरकार: झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने का कहना था कि सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है़ अधिकारी को हटाना कार्रवाई नहीं है़ कोई ठोस निर्णय सरकार ले़
सदन के माध्यम से ही इलाज हो सकता है : स्पीकर
विधायकों की बात सुनने के बाद स्पीकर ने कहा कि विधायिका कहां खड़ी है़ इसका चिंतन होना चाहिए़ सकारात्मक सहयोग की हम अपेक्षा कर रहे है़ं सदन के माध्यम से बहुत सारे रोग का इलाज हो सकता है़ सदन से ही स्थायी इलाज होगा़ इसके लिए विधायकों से सहयोग अपेक्षित है़
