झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक का दावा, लंबित मांगों पर एकजुट हैं कर्मचारी, लेकिन दूसरे गुट ने किया इनकार
रांची : राजस्वकर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार से शुरू हो गयी है. अलग-अलग अंचलों व बंदोबस्त कार्यालय सहित अन्य जगहों पर कार्यरत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं. हड़ताल की पूर्व संध्या पर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने सर्वे अॉफिस के पास से मशाल जुलूस निकाला, जो जयपाल सिंह स्टेडियम होते हुए कचहरी चौक पहुंचा. यहां एक सभा का आयोजन किया गया.
सभा में संघ ने नौ सूत्री मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. साथ ही कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया. इस वजह से उन्हें अनिश्चकाल के लिए हड़ताल पर जाना पड़ रहा है. डेढ़ साल पहले भी सारे कर्मी अपनी मांगों के लेकर हड़ताल पर गये थे, लेकिन, अब तक समझौते के मुताबिक सारी मांगें पूरी नहीं हुई है. वक्ताअों ने कहा कि सारे कर्मियों में एकजुटता है.
हड़ताल असरदार रहेगी. इस मौके पर संघ के महामंत्री दुर्गेश मुंडा, रविंद्र प्रसाद राम, जयंत विजय टोप्पो, सुनील कुमार सिंह, शेख अली बख्स, विजय उरांव, रघुनंदन चौधरी, मनोरथ भगत, सामुएल टोप्पो, बेंजामिन कुजूर, सरफराज अहमद, उमेश कुमार, संजय साहू आदि उपस्थित थे.
अंचल निरीक्षक भी गये हड़ताल पर : राज्य भर के अंचल निरीक्षक भी हड़ताल पर चले गये हैं. रविवार को अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की झारखंड राजस्व सेवा संघ की बैठक हुई. बैठक में राजस्व उप निरीक्षक संघ के हड़ताल के कार्यक्रम को जायज बताया गया. साथ ही उनकी हड़ताल के समर्थन में यह संघ भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया. संघ के महासचिव शशि भूषण ने कहा कि राज्य के सारे अंचल निरीक्षक हड़ताल पर रहेंगे.
राजस्व कर्मचारियों की हैं ये मांगें
– राजस्व उप निरीक्षकों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपये हो – राजस्व सेवा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो – लंबित प्रोन्नति शीघ्र दी जाये – जीपीएफ का लाभ देते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये – अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगा कर 50 फीसदी पदों पर प्रोन्नति दी जाये – लैपटॉप व नेट खर्च दिया जाये – हलका इकाई का पुनर्गठन किया जाये, आदि.
