राणा प्रताप
रांची : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, मकान व फ्लैट महंगे हो जायेंगे. एक नवंबर से नयी दर लागू होगी. नयी दर पर ही रजिस्ट्री की जायेगी.
राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिलों में उपायुक्तों (रजिस्ट्रार) द्वारा नयी दर तय करने की कार्रवाई की जा रही है. रांची में जिला अवर निबंधन कार्यालय ने जमीन, मकान व फ्लैट की नयी दर तय करते हुए संचिका उपायुक्त राय महिमापत रे को स्वीकृति के लिए भेज दी है. डीसी की स्वीकृति मिलते ही उसे एनआइसी को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए भेजा जायेगा, ताकि एक नवंबर 2018 से नयी दर पर रजिस्ट्री शुरू हो सके.
रांची जिले के 15 अंचलों के 952 माैजा (ग्रामीण क्षेत्र) की जमीन के अलावा मकान व फ्लैट की सरकारी दर में चार से लेकर अधिकतम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है. चूंकि सरकार ने दर तय करने के लिए नियमावली लागू की है, जिसमें अधिकतम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रावधान रखा गया है. पिछली दर वर्ष 2016 में तय की गयी थी.
डीआइजी (निबंधन) साहेब सिद्दिकी ने बताया कि 2018 के नियमावली के आधार पर सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों की जमीन की नयी एक नवंबर से प्रभावी होगी.
प्रत्येक दो साल पर तय होती है नयी दर : ग्रामीण क्षेत्र के मकान व जमीन की दर प्रत्येक दो साल पर तय की जाती है. इसका प्रावधान पहले से तय है. अब शहरी क्षेत्रों में भी जमीन, मकान, फ्लैट की सरकारी दर प्रत्येक दो वर्ष पर तय की जायेगी. सरकार ने नयी नियमावली लागू कर दी है.
इस कारण रांची शहरी क्षेत्र सहित राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्र में जमीन, मकान व फ्लैट की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. वर्ष 2017 में लागू सरकारी दर पर ही रजिस्ट्री की जा रही है. शहरी क्षेत्र की दर में अब अगले वर्ष 2019 में वृद्धि की जायेगी.
जमीन व मकान की नयी दर तय करना सामान्य प्रक्रिया है. सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में दर तय की जा रही है. इस दिशा में रजिस्ट्री कार्यालय कार्य कर रहा है.
राय महिमापत रे, उपायुक्त, रांची
