आयुष्मान भारत से झारखंड की 80 प्रतिशत आबादी जुड़ी

रांची : झारखंड के लोगों को उचित खर्च पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुक्रवार से 80 प्रतिशत आबादी आच्छादित हो गयी है. झारखंड सरकार और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच शुक्रवार को सूचना भवन सभागार में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, स्वास्थ्य सचिव निधि खरे की उपस्थिति में एमओयू पर झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक दिव्यांशु झा और नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक डीएस पेंटे ने हस्ताक्षर किये.

सभी लाभुक परिवारों को पीएम पत्र लिखेंगे : मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि इस योजना के लिए उन्होंने सबसे पहले झारखंड राज्य को चुना. चंद्रवंशी ने कहा कि इस योजना से राज्य के 57 लाख परिवारों को लाभ होगा.

सभी लाभुक परिवारों को प्रधानमंत्री की तरफ से पत्र जारी किया जायेगा. लाल और पीला कार्डधारी सभी परिवारों को इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये तक की बेहतर चिकित्सकीय सुविधा कैशलेस उपलब्ध करायी जायेगी. इलाजरत व्यक्ति के परिवार को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. इलाज के लिए एक लाख रुपये तक की राशि का भुगतान बीमा कंपनी करेगी, इससे अधिक खर्च आने पर राज्य सरकार झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से भुगतान करेगी.

मंत्री ने कहा कि बाकी बचे हुए 11 लाख परिवारों को भी न्यूनतम प्रीमियम भुगतान कर योजना के दायरे में लाने पर काम चल रहा है. इसके बाद झारखंड की पूरी आबादी बीमा से कवर हो जायेगी.

राज्य सरकार का हाईब्रिड मॉडल: निधि खरे

स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने बताया कि यह राज्य सरकार का हाईब्रिड मॉडल है. इस योजना के लिये अबतक 280 अस्पतालों को सूचीबद्ध कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़ने के लिये 603 अस्पतालों ने आवेदन दिया है, जिसकी जांच की जा रही है. लाभुक परिवार एम्स समेत देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे.

सूचीबद्ध अस्पताल सभी लाभुक का इलाज करेंगे. इसके लिए किसी तरह की उम्रसीमा निर्धारित नहीं की गयी है. इस योजना के शुरुआत के दिन से सभी लाभुक परिवार इस योजना से स्वत: जुड़ जायेंगे. इस योजना के तहत 25 लाख परिवार के लिए प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में करेंगी. शेष 32 लाख परिवारों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार अकेले करेगी. इस योजना से राज्य की 80 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी. इस योजना के दायरे में 1350 तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है.

हर अस्पताल में आरोग्य मित्र रहेंगे

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इलाज कराने वाले व्यक्ति की सुविधा के लिए हर अस्पताल में आरोग्य मित्र रहेंगे, जो 24 घंटे अस्पताल में रहेंगे. इस योजना में सभी सरकारी अस्पताल आयेंगे. उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा इलाज के लिए जो दर निर्धारित किये गये हैं, उसी के अनुरूप सरकारी और निजी अस्पतालों को भुगतान किया जायेगा.

कुछ अस्पतालों को आपत्ति है, पर केंद्र सरकार ने सारे अस्पतालों से बात करने के बाद ही एक स्टैंडर्ड दर निर्धारित किया है. खरे ने बताया आयुष्मान भारत आने से पूर्व की योजना पूर्ववत चलती रहेगी, बाद में इसकी समीक्षा की जायेगी. मौके पर स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सह झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के अपर कार्यकारी निदेशक अभिषेक श्रीवास्तव समेत बीमा कंपनी के कई प्रतिनिधि उपस्थित थे.

57 लाख परिवारों के पांच लाख तक के इलाज का हुआ बीमा

25 लाख लोगों के प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेगी

32 लाख शेष परिवारों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार खुद करेगी

इंश्योरेंस कंपनी एक लाख तक का बीमा देगी, इससे अधिक खर्च होने पर राज्य सरकार देगी

लाल और पीला कार्डधारी आयेंगे दायरे में

11 लाख बचे हुए लोगों को भी शीघ्र ही बीमा के दायरे में लाया जायेगा : चंद्रवंशी