रांची : प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए हो रहा सरकारी स्कूलों का विलय

शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा

झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य स्तरीय बैठक

राज्य प्राथमिक शिक्षा व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विमर्श

रांची : झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को हुई. इसमें राज्य प्राथमिक शिक्षा व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय कर उन्हें बंद किया जा रहा है.

सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है. स्कूलों में न तो शिक्षक हैं, न ही संसाधन. उन्होंने कहा कि झारखंड में मात्र दो फीसदी ऐसे विद्यालय हैं, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप संचालित हो रहे हैं. संघ विद्यालयों के विलय का विरोध करता है. उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमिशन के गठन सहित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का 50 फीसदी पद शिक्षकों के लिए आरक्षित करने व उन्हें शिक्षकों की प्रोन्नति से भरने की मांग की.

उन्होंने कहा कि देश में एक समान स्कूल चलाया जाये. सरकार शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करे. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव योगेंद्र तिवारी ने प्रमंडल व जिले से आये हुए प्रतिनिधियों को संगठन को और सशक्त बनाने के लिए कहा. बैठक में झारखंड में शिक्षकों की समस्याओं पर भी विचार किया गया. सरकार से विभिन्न जिलों में शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति जल्द देने, शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने और विद्यालय का विलय बंद करने की मांग की गयी.

बैठक में ओड़िशा प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव कान्हू चरण महंती, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की उप महासचिव वीणा आदि देव, सचिव रत्नाकर राउत, मीडिया प्रभारी श्याम किशोर सिंह गांधी, प्रदेश अध्यक्ष मेल प्रकाश टोप्पो, श्रवण कुमार मिश्र, गोपाल प्रसाद सिंह, विश्वनाथ गोराई समेत राज्य के विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधि शामिल हुए.