आयोजन l भाजपा पिछड़ी जाति के आभार सम्मेलन में बोले लक्ष्मण िगलुवा
रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एक बार बनता है, तो पिछड़ी जाति का बार-बार क्यों बनाया जाता है. इस मुद्दे पर सरकार से बात हुई है. मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं. इसका कोई रास्ता जरूर निकलेगा. गिलुवा शुक्रवार को बोड़ेया रोड स्थित गीतांजलि सभागार में भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रमंडल स्तरीय अाभार कार्यक्रम में बोल रहे थे. इसका आयोजन पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और पिछड़ी जाति मोर्चा को मान्यता देेने के कारण हुआ था.
एससी-एसटी का जाति…
गिलुवा ने कहा कि अधिकारियों को समझना चाहिए पिछड़ी जाति में जन्म लेनेवाले लोगों की कमाई या कमाने का जरिया बदल सकता है लेकिन जाति बार-बार नहीं बदल सकती है. कहा कि कई जिलों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है. इस पर सरकार से बात हुई है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नया सर्वे कराया जायेगा.
भाजपा ने अपना वादा निभाया : पार्टी के महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर अपना वादा निभाया है. कांग्रेस ने कभी भी पिछड़ों को अधिकार देने की कोशिश नहीं की. नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें जान डालने की कोशिश की है. कांग्रेस ने इस बिल को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए. पिछड़ा मोर्चा के प्रभारी मुनेश्वर साहू ने कहा कि भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है. अतिथियों का स्वागत मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने किया. संचालन शशिभूषण भगत ने किया.
कई कार्यकर्ता हुए सम्मानित : इस मौके पर पिछड़ी जाति से जुड़े कई लोगों को सम्मानित किया गया. इनमें सुबोध जायसवाल, श्रीचंद प्रजापति, संजय महतो, सूरज जायसवाल, अजीत कुमार चौधरी, चंद्रमणि महतो, गोपाल सोनी, रामवृक्ष ठाकुर, मनोज कुमार लाल, सुनील कुमार महतो, बुलू गोप, गौरव केसरी शामिल थे.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा
पिछड़ों का अहित होगा, तो मुंह खोलना होगा : रांची के सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद से पिछड़ी जाति के लाेग इस बात की मांग कर रहे थे. नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पिछड़ों की पुरानी मांग पूरी कर दी है. इसके लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करना पड़ा था. अब यह बात जन-जन तक पहुंचानी होगी. संयुक्त बिहार के समय पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण मिलता था. राज्य गठन के बाद पिछड़ों को नुकसान हुआ है. आरक्षण घटकर 14 फीसदी हो गया है. कई जिलों में तो एक फीसदी भी आरक्षण नहीं है. यह एक विसंगति है, जो अधिकारियों ने तैयार किया है. इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी. पिछड़ों की आवाज नहीं उठायेंगे, तो समाज के साथ-साथ पार्टी का भी अहित होगा.
