रांची : मोमेंटम झारखंड: ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के खर्च के सिलसिले में सीआइआइ द्वारा दिये गये बिल की एक बार फिर से जांच करने का निर्णय वर्किंग ग्रुप द्वारा लिया गया है.
बिल की जांच खान सचिव अबु बकर सिद्दीकी की अध्यक्षता में बनी उपसमिति करेगी. पिछले दिनों उद्योग सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था. गौरतलब है कि अबु बकर सिद्दीकी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सीआइअाइ के कुल बिल 17 करोड़ 26 लाख 97 हजार 371.96 रुपये में 5.28 करोड़ रुपये की कटौती करने का प्रस्ताव दिया था. जिस पर सीआइअाइ ने एतराज जताया था.
इसके बाद मामला उद्योग सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में बनी वर्किंग ग्रुप को भेज दिया गया था. वर्किंग ग्रुप ने एक बार फिर से उपसमिति को बिल पर विचार करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की है.
वर्किंग ग्रुप द्वारा उपसमिति को निर्देश दिया गया है कि इस आयोजन के लिए पूर्व में स्वीकृत बजट, अनुमोदित दर को भी संज्ञान में लेते हुए भुगतान की राशि पर स्पष्ट प्रतिवेदन पेश करें.
क्या है मामला
मोमेंटम झारखंड के आयोजन के बाद सीआइआइ ने विभिन्न मदों में हुए खर्च का 17.26 करोड़ रुपये का बिल दिया था. सरकार की उपसमिति ने बिल की जांच-पड़ताल के बाद 17.26 करोड़ रुपये के बदले कुल 11.43 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया था.
इस राशि में से सीआइआइ को 10.06 करोड़ रुपये बतौर अग्रिम दिया जा चुका था. इसलिए उसे शेष 1.37 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था.
इसके बाद मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद उद्योग निदेशक के रविकुमार ने बिल भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया था. पर सीआइआइ ने इस पर एतराज करते हुए एक पत्र वर्किंग ग्रुप को भेज कर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था.
