मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर रातू एलिवेटेड रोड निर्माण के संबंध में की थी चर्चा
रांची : राजभवन ने वर्ष 2010 में ही रातू रोड से कचहरी चौक तक प्रस्तावित फ्लाइओवर के लिए जमीन देने पर सहमति दी थी. इसमें नागाबाबा खटाल की तरफ से राजभवन की 0.2 हेक्टेयर जमीन देने पर तत्कालीन राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की थी.
पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुरमू से मुलाकात कर रातू रोड-कचहरी चौक तक एलिवेटेड रोड निर्माण के संबंध में चर्चा की थी. उन्होंने बताया था कि एलिवेटेड रोड के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जल्द ही टेंडर आमंत्रित किये जाने हैं. चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री राज्यपाल से एलिवेटेड रोड के लिए राजभवन की जमीन देने का आग्रह किया था. इस पर राज्यपाल सचिवालय की ओर से मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि वर्ष 2010 में ही राजभवन ने जमीन देने की सहमति प्रदान कर दी थी. अब उसी मुद्दे पर दोबारा सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है.
राजभवन के इनकार के बाद बदल दी गयी हरमू फ्लाइओवर की योजना
पूर्व में राजभवन हरमू फ्लाइओवर के लिए जमीन देने से इनकार कर चुका है. राजभवन के इनकार की वजह से अब सरकार तीन लेन का एक पाया वाला फ्लाइओवर बनाने की योजना तैयार कर रही है. वहीं, रातू रोड से कचहरी तक एलिवेटेड रोड बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) की है. एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए भी राजभवन की जमीन की आवश्यकता है. राजभवन द्वारा जमीन देने से इनकार करने की स्थिति में योजना खटाई में पड़ जाती. इसी वजह से मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से चर्चा की थी.
