झारखंड पुलिस में 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षण, कई राज्य फिसड्डी

रांची/नयी दिल्ली: केंद्र सरकार नेकहाहै कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों की दिलचस्पी नहीं दिख रही. हालांकि, झारखंड समेत10 राज्यों ने 33 फीसदी और इससे ज्यादा आरक्षण सुनिश्चित किया है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर नेबुधवारको राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि दिल्ली सहित सभीकेंद्रशासित राज्यों ने पुलिस बल में 33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी है. उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों ने पुलिस महकमे में 33 प्रतिशत से अधिक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की है.

अहीर ने बताया कि इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा 2009 से अब तक राज्यों को तीन बार परामर्श जारी किये जाने के बावजूद कुछ राज्यों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम तीन महिला उपनिरीक्षक और 10 महिला कांस्टेबल की तैनाती सुनश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने को कहा गया था.

इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सहित अन्य सभी वर्गों की महिलाओं की पुलिस बल में सभी श्रेणी के पदों पर आरक्षण प्रक्रिया के तहत नियुक्ति करना है. अहीर ने बताया कि अब तक गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में 33 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 33.33 प्रतिशत और बिहार में 38 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है. उन्होंने बताया कि शेष राज्यों के पुलिस महकमे में महिलाओं हेतु आरक्षण शून्य से 30 प्रतिशत तक है.