रांची : झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण का धीमा काम करनेवाली एजेंसियों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फटकार लगायी. उन्होंने कहा है कि काम में कोताही बरतनेवाली एजेंसियों को डिबार कर बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी. मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा : तय समय सीमा में घर-घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करें. नहीं कर सकते हैं, तो सरेंडर करें. हर मीटिंग में नयी तारीख नहीं मिलेगी. अब सरकार कार्रवाई करेगी.
जो कंपनी काम नहीं करेगी, उसकी बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. दिसंबर 2018 तक हमें घर-घर बिजली पहुंचानी है. इस काम में शिथिलता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जायेगी. काम की प्रगति के अनुसार, सरकार की ओर से कंपनियों को पेमेंट किया जा रहा है. किसी का पैसा नहीं रुकेगा. रणनीति तैयार कर कार्य करें : मुख्यमंत्री ने कहा : लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार कर कार्य करें. आजादी के इतने साल बाद भी सभी लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है.
हमारा लक्ष्य केंद्र सरकार के नेतृत्व में हर घर को रोशन करने का है. गरीब के घर बिजली पहुंचाना पुण्य का काम है. इससे ग्रामीणों के जीवन में व्यापक बदलाव आयेंगे. जिन घरों में बिजली पहुंच गयी है, वहां स्थितियां सुधरने लगीं हैं. बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं. गांव में रात तक चहल पहल रहती है, जहां पहले दिन ढलते ही लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर होते थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले माह की बैठक के बाद स्थितियां पहले की तुलना में सुधरी हैं. नौ अगस्त को फिर से इन कंपनियों के साथ बैठक की जायेगी.
बैठक में थे : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार समेत अन्य अधिकारी व एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे.
