रांची : सरकार की ओर से हूल दिवस 30 जून से 15 अगस्त तक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले वैसे गांव जिसमें आदिवासियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, उनमें आदिवासी जन उत्थान अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के तहत उज्ज्वला योजना, उजाला, ओडीएफ, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन धन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष एवं सौभाग्य योजना का शत प्रतिशत कार्यान्वयन किया जायेगा.
डेढ़ माह में लगभग 45 लाख आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के सचिव ने अलग-अलग तिथियों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी. राज्य 20 सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि झारखंड में विकास की गति तेज हुई है. योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है. राज्य के 264 में से 179 प्रखंडों में 20 सूत्री के कार्यालय खुल गये हैं. इसके अलावा आठ जिलों में भी 20 सूत्री के कार्यालय में काम शुरू हो गया है.
श्री प्रसाद ने सभी उपायुक्तों से समय पर रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया. मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि अगले छह माह ट्रांसफाॅरमेशन का है. कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम चल रहा है. छह माह में इसका असर धरातल पर दिखने लगेगा. सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना का काम चल रहा है. 108 एंबुलेंस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए 150 नये एंबुलेंस लाये जायेंगे. 15 अगस्त से राज्य में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना शुरू होगी. इसमें राज्य के 58 लाख लोग लाभान्वित होंगे.
सांसद ने अधिकारी पर फोन नहीं उठाने का लगाया आरोप
सांसद पीएन सिंह ने बैठक में कहा कि राज्य के एक उच्च अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं. उन्होंने 20 बार फोन किया, लेकिन न तो उनका फोन उठाया गया और न ही कॉल बैक किया गया. यह बहुत ही दु:खद स्थिति है. बैठक में मौजूद अधिकारी ने कहा कि फोन नंबर सेव नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ होगा? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है. सभी अधिकारी सांसद, विधायकों का फोन नंबर अपने मोबाइल में रखें. इनसे बातचीत कर समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करें.
सदस्यों ने उठाये ये मुद्दे
सांसद आदर्श ग्राम में चल रही योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए : विद्युत वरण महतो
ग्रामीण इलाकों में ऑफलाइन से कैंप लगा कर राशन कार्ड बनाया जाये : रवींद्र राय
सरिया व कोडरमा में पावर ग्रिड का काम शुरू हो : रवींद्र राय
हर साल नहीं बनाया जाये ओबीसी का प्रमाण पत्र, क्योंकि जाति नहीं बदलती: रामटहल चौधरी
लिफ्ट एरिगेशन की योजनाओं का सर्वे
कराया जाये, इसकी मरम्मत करा कर
समिति को जिम्मा सौंपा जाये: लक्ष्मण गिलुवा
जन संवाद केंद्र की तरह जिला स्तर पर जन शिकायत केंद्र बनाया जाये : पीएन सिंह
पलामू में जपला सीमेंट फैक्ट्री की जमीन पर दूसरी फैक्ट्री लगायी
जाये: बीडी राम
स्टील उद्योगों के विकास को लेकर सरकार
जल्द से जल्द पॉलिसी बनाये: महेश पोद्दार
बिजली वितरण का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपा जाये: बबन गुप्ता
राज्य के बालू घाट को फ्री किया जाये : श्याम नारायण दूबे
आवास बोर्ड की जमीन को फ्री होल्ड घोषित किया जाये : शैलेंद्र सिंह
राज्य में पंचायत भवन में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाये: सूर्यमणि सिंह
