झारखंड : सिल्ली-गोमिया उपचुनाव के बीच नियोजन नीति के फैसले पर झामुमो ने जतायी आपत्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, कहा, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है

रांची : झामुमो ने सिल्ली और गोमिया उपचुनाव के दौरान राज्य के गैर अनुसूचित जिलों में भी अगले 10 वर्षों के लिए स्थानीय लोगों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को आरक्षित करने के कैबिनेट के फैसले पर एतराज जताया है.

झामुमो ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली को पत्र लिख कर शिकायत की है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया है कि स्थानीयता की परिभाषा को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है़ राज्य सरकार ने गैर अनुसूचित जिलों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है़ इससे राज्य भर के खतियानी रैयत में रोष है. पत्र मेें कहा गया है कि भ्रामक निर्णय लेकर उपचुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है़ स्थानीय मतदाताओं को नियोजन का प्रलोभन देकर सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को मदद करने की कोशिश की गयी है.

शिकायत पत्र में कहा गया है कि सरकार भाजपा और सहयोगी पार्टी आजसू के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशासनिक हस्तक्षेप, भ्रामक प्रलोभन और घोषणाओं से मतदाताओं को प्रभावित करने का कुचक्र चलाया जा रहा है़

आयोग से श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री बोकारो जिला से सटे धनबाद जिला मेें कई परियोजनाओं का और नियुक्तियों की घोषणा करने 25 मई को झारखंड आ रहे है़ं इससे पूर्व भी लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन की कार्रवाई के तहत स्मार्ट फोन और नियुक्ति पत्र बांटा गया था़

उपचुनाव में झामुमो का समर्थन करेगा आदिवासी जन परिषद

रांची : आदिवासी जन परिषद ने सिल्ली व गोमिया उपचुनाव में झामुमो के समर्थन की घोषणा की है. बुधवार को होटल गंगा आश्रम में अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि राज्य की सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियां आदिवासियों व मूलवासियों के हित में नहीं है और इसके लिए भाजपा व आजसू पार्टी जिम्मेवार है. इसलिए ऐसी ताकतों को परास्त करने के लिए सिल्ली व गोमिया उप चुनाव में झामुमो को समर्थन दिया जायेगा़

उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को पेसा कानून के तहत शक्तियां नहीं दी जा रही हैं. सीएनटी- एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रयास किया गया़ स्थानीयता नीति, भूमि अधिग्रहण बिल 2017, जेपीएससी की परीक्षाओं में आरक्षण रोस्टर का पालन न होना, सभी विभागों में भ्रष्टाचार, आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देना और टीएसपी के पैसों को दूसरे मद में खर्च आदि आदिवासियों-मूलवासियों के लिए अहितकर है. तमाड़, बुंडू व अड़की क्षेत्र में एक भी पुल-पुलिया, सड़क सही ढंग से नहीं बना है.

उन्होंने तमाड़ के परासी गोल्ड ब्लॉक खनन लीज को रद्द करने व कांके क्षेत्र में माफिया तत्वों द्वारा आदिवासी जमीन हड़पना बंद करने की मांग की. मौके पर अभय भुटकुंवर, उमेश लोहरा, गोपाल बेदिया, श्याम मुंडा, सिदाम मुंडा, जग्गू करमाली, शत्रुघ्न बेदिया, सिकंदर बेदिया व अन्य मौजूद थे़