रांची : झामुमो ने कहा है कि सरकार रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट बना कर जमीन घोटाले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को संरक्षण देना चाहती है़
सरकार की मंशा साफ नहीं है़ झामुमो इस कानून का राज्य भर में विरोध करेगा़ गुरुवार को पार्टी महासचिव विनोद पांडेय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जमीन की हेराफेरी करने वालों को बचाने की साजिश की जा रही है़ इस कानून को लेकर सरकार का तर्क बेबुनियाद है़
सरकार का कहना है कि न्यायिक अधिकारियों की तरह जमीन के काम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को संरक्षण देने से सरकार का काम प्रभावित नहीं होगा़ इस कानून के लागू होने से भूमि घोटाले, आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से हस्तांतरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का मामला न्यायालय में चल रहा है या विभागीय कार्रवाई हो रही है, वह प्रभावित होगी़
गलत कामों का विरोध जारी रहेगा
पार्टी महासचिव श्री पांडेय ने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर अमीन तक इस कानून के दायरे में संरक्षण प्राप्त करेंगे़ झामुमो सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करेगा़ जल, जंगल, जमीन, विस्थापन और पलायन के मुद्दे पर झामुमो शुरू से ही लोगों के हित में आवाज उठाते रहा है़ इसके लिए संघर्ष किया है़
प्रस्तावित कानून के विरोध में झामुमो के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे़ जिला मुख्यालय में पुतला दहन और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा़ निकाय चुनाव काे लेकर राज्य में आचार संहिता लागू है, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कार्यक्रम करेंगे़ झामुमो नेता ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी, तो अब नया रास्ता तैयार कर रही है़ सरकार के काम पर झामुमो की पैनी निगाह है और गलत कामों का विरोध जारी रहेगा़
