रांची : झारखंड में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दो साल बाद प्रदेश के एडीजी अनुराग गुप्ता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक गयी है. गृह विभाग जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है. चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है. मामला वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जब श्री गुप्ता पर झारखंड के एक विधायक को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में वोट करने के लिए धमकाने के आरोप लगे थे.
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एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा को मंजूरी दे दी. अधिकारी ने बताया कि मार्च के शुरुआत में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा था कि भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए एक विधायक को धमकाने के आरोपी गुप्ता पर एफआइआर दर्ज किया जाये.
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उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने एक ऑडियो टेप जारी जारी किया था, जिसमें एक अधिकारी एक विधायक को भाजपा के पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहा है. योगेंद्र साव ने दावा किया था कि विधायक उनकी पत्नी हैं, जिन्हें अनुराग गुप्ता ने फोन करके वोट के बदले में पैसे का लालच दिया. नहीं मानने पर उन्हें धमकी भी दी.
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वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में जरूरी संख्या बल नहीं होने के बावजूद दोनों सीटें जीत ली थीं. बाद में झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जबर्दस्त हमला बोल दिया था.
