रांची : ग्रामीण विकास विभाग मार्च 2018 तक करीब डेढ़ लाख आवास बना सकता है. अभी करीब 1.40 लाख आवास का बनया गया है. गौरतलब है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध कराती है. यह अावास उन परिवारों को मिलना है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक अावास विहीन हैं. इसके अलावा एक-दो कमरों के कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों को भी इसका लाभ मिलना है.
आवास के लिए सरकार सामान्य क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में 1.30 लाख रुपये प्रति आवास देती है. इधर, केंद्र सरकार ने झारखंड से मार्च 2018 तक 3.30 लाख आवास निर्माण करने को कहा था.
पर सरकार ने क्षमता से अधिक आवास बनाने में असमर्थता जतायी है. दरअसल मार्च तक इतनी बड़ी संख्या में आवास बना पाना मुश्किल है. कुछ जिलों में निर्माण सामग्री खास कर ईंट भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं. पलामू से ऐसी ही शिकायत है. डीसी पलामू ने विभाग से कहा है कि जिले में शौचालय निर्माण सहित निजी क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्यों के लिए ईंट की मांग बढ़ गयी है.
इसलिए अावास निर्माण के लिए ईंट मिलने में परेशानी हो रही है. इससे निर्माण की गति थोड़ी कम है. इधर सरकार ने फ्लाई एश से बनी ईंटों से भी आवास बनाने को कहा है. पर यह ईंट भी पलामू में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है.
