आयोजन. सखी मंडलों के सहयोग से राज्य का विकास विषय पर कार्यक्रम
झारखंड राज्य आजीविका प्रसार सोसाइटी के कार्यक्रम में सम्मानित हुई महिला संगठन
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 52 हजार सखी मंडलों को 470 करोड़ रुपये का कर्ज गुरुवार को दिया. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित झारखंड राज्य आजीविका प्रसार सोसाइटी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 70 हजार सखी मंडलों को वित्तीय समावेशन के तहत 11 सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि झारखंड की दीदी मालकिन बनें, यह सरकार की मंशा है. उन्होंने बीज रहित इमली झारस्वाद को मार्केटिंग के लिए जारी किया.
सामुदायिक पत्रकारिता के माध्यम से हमारी बहनें गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। नारी शक्ति को एक बार फिर नमन। #NariShakti4NewIndia pic.twitter.com/4YqEmhRvWV
— Raghubar Das (@dasraghubar) March 8, 2018
नारी शक्ति के योगदान को और सुदृढ़ करना होगा : श्री दास ने कहा कि कृषि, बकरी पालन, मुर्गी पालन समेत अन्य व्यवसायों में महिलाएं सामने आ रही हैं. एेसे में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में नारी शक्ति के योगदान को और सुदृढ़ करना है. उन्होंने कहा कि सशक्त महिला, सशक्त नारी की बदौलत ही झारखंड सशक्त बनेगा.
उन्होंने कहा कि महिलाएं पारिवारिक कुटुंब व्यवस्था की रीढ़ हैं. नारी शक्ति ही परिवार को संभालती है. बुरे समय में भी सबको लेकर चलती है. समाज और राज्य की शक्ति कैसे बढ़े, इसके लिए नारी शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना जरूरी है.
देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भागीदारी नारी शक्ति की है। हमारी बहनें, बेटियां सशक्त होगीं तो देश मजबूत होगा,झारखंड सशक्त होगा। #NariShakti4NewIndia pic.twitter.com/rLnPFZtGWN
— Raghubar Das (@dasraghubar) March 8, 2018
उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 15.50 लाख गरीब महिलाओं को सखी मंडलों से जोड़ा गया है. ये आज भी गरीबी की जिंदगी जी रही हैं. इनके बदलाव को लेकर सरकार ने कई योजनाएं बनायी हैं. इनके उत्थान के लिए सरकारी खजाना भी खुला हुआ है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की महिलाओं ने 20 दिनों में 1.70 लाख व्यक्तिगत शौचालय बना कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त करना भी सरकार का लक्ष्य है.
श्री दास ने बच्चियों को शिक्षित करने पर भी बल दिया. साथ ही कहा कि जहां मां दुर्गा, माता काली और अंबा देवी की पूजा होती है, वहां महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, यह प्रशासन की जवाबदेही है. प्रधानमंत्री भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं. इस मौके पर सीएम ने महिला शक्ति पर संकलित पुस्तिका का विमोचन भी किया.
मुख्यमंत्री के द्वारा चंदा सखी मंडल को सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह, वंचना महतो को ग्राम संगठन, आरती देवी को संकुल संगठन, अंजनी देवी को स्वच्छता कैडर, गायत्री देवी को बैंक सखी और पूजा कुमारी तथा निकिता को अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण का पुरस्कार दिया.
कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लीला देवी, स्वयं सहायता समूह की सदस्य सीमा देवी, पशु सखी बलमदीना तिर्की, बैंक सखी कौशल्या देवी, इमली उत्पादक संघ की मेरी लकड़ा, सामुदायिक पत्रकार रूबी खातून को भी पुरस्कृत किया गया. मौके पर विधायक नवीन जायसवाल, राम कुमार पाहन, मेयर आशा लकड़ा, महिला आयोग की अध्यक्ष दिव्याणी शरण, खाद्य आयोग की सदस्य रंजना चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव परितोष उपाध्याय मौजूद थे. इस मौके पर लघु फिल्में भी दिखलायी गयीं.
दो लाख सखी मंडल बनायेंगे : नीलकंठ सिंह मुंडा
ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य भर में दो लाख सखी मंडल बनाये जायेंगे. वर्तमान में 1.25 लाख सखी मंडल कार्यरत हैं.
उन्होंने कहा कि सखी मंडलों के माध्यम से छोटी-छोटी योजनाएं संपादित की जा रही हैं. ये स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका संसाधन केंद्र, बैंक सखी, आजीविका पशु सखी, मनरेगा मजदूर, इमली उत्पादक संघ, पोल्ट्री, कम्युनिटी जर्नलिस्ट का काम कर रही हैं.
एक लाख सखी मंडलों को सरकार की तरफ से स्मार्ट फोन दिया गया है. यह फोन सरकार और अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के लिए दिया गया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से गांवों का कायाकल्प हो रहा है. अब आधी आबादी को साथ में लेकर चलने से ग्रामीण विकास कार्य में और तेजी आयेगी.
सखी मंडलों के प्रैक्टिस की देश भर में सराहना
विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि झारखंड के सखी मंडलों के सामुदायिक पत्रकारिता के मॉडल को देश भर में सराहना मिली है.
इसे दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 1.25 लाख सखी मंडल काम कर रहे हैं. 11 सौ करोड़ रुपये का पूंजी समावेशन का कर्ज दिया गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रमों से महिलाओं का उत्थान हो रहा है. अब ग्रामीण महिलाओं को एक्सप्रेस योजना से भी जोड़ा गया है.
