शिकायत के बाद जिलास्तरीय तीन सदस्यीय जांच दल ने मामले की जांच की
31 हजार पांच सौ रुपये अधिक दर से की गयी है टैंकर की खरीदारी
अनियमितता नहीं, बल्कि प्रशासनिक चूक है : मुखिया
गिद्दी : जलापूर्ति के उद्देश्य से डाड़ी प्रखंड की 13 पंचायतों में खरीदे गये पानी टैंकर में वित्तीय अनियमितता हुई है. यह बात जिला प्रशासन ने जांच में पकड़ी है. इसके आधार पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रत्येक मुखिया को 31 हजार पांच सौ रुपये सूद सहित प्रखंड मुख्यालय में एक सप्ताह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है. राशि जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ नीलाम पत्र दायर किया जायेगा आैर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
उन्हें वित्तीय पावर जब्त करने की चेतावनी दी गयी है. प्रशासन के इस आदेश से सभी मुखिया सकते में हैं. मिली जानकारी के अनुसार, जल संकट को देखते हुए डाड़ी प्रखंड की 13 पंचातयों में बीडीओ कार्यालय के आदेश पर 14वीं वित्त योजना से वर्ष 2016 में 13 मुखियाअों ने पानी टैंकर की खरीदारी की थी. चार हजार लीटर वाला पानी टैंकर एक लाख 41 हजार पांच सौ रुपये की दर से खरीदा गया था. इस पर कई सवाल उठने लगे हैं. काफी शिकायत के बाद जिलास्तरीय तीन सदस्यीय जांच दल ने इसकी जांच की.
जांच में वित्तीय अनियमितता की बात उजागर हुई. जांच दल को पता चला कि प्रत्येक टैंकर एक लाख 10 हजार के बदले एक लाख 41 हजार पांच सौ रुपये की दर से खरीदा गया है. सिर्फ गिद्दी क पंचायत के मुखिया ने टैंकर की खरीदारी नहीं की थी. जांच दल ने माना कि टैंकर क्रय में सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है. मुखिया प्रमोद कुमार महतो, पच्चू भुइयां, नरेश बेदिया व सहदेव किस्कू ने कहा कि बीडीओ कार्यालय के आदेश पर हमलोगों ने यह कदम उठाया है. दर के लिए कोई दिशा -निर्देश नहीं दिया गया था. जिसका कोटेशन कम था, उससे ही टैंकर की खरीदारी की गयी है. यह वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि प्रशासनिक चूक है.
13वीं व 14वीं वित्त योजना की जांच शुरू दोषी पर होगी कार्रवाई : भोगेंद्र ठाकुर
झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के सचिव के निर्देश पर हजारीबाग जिला प्रशासन ने 13वीं व 14वीं वित्त योजना से वाटर टैंकर की खरीदारी एवं सोलर लाइट व एलइडी लाइट के क्रय में बरती गयी अनियमितता को लेकर पांच जुलाई से जांच शुरू कर दी है. छह जुलाई को भी इसकी जांच हुई है. जांच दल में कार्यपालक दंडाधिकारी दीपमाला, अनिल कुमार, परमानंद टुटी शामिल थे. जिला पंचायती राज पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर ने कहा कि जांच के बाद दोषी पाने पर कार्रवाई की जायेगी. इस जांच से मुखिया व पंचायत सेवकों की परेशानी बढ़ सकती है.
