राज्य स्तरीय विधिक सेवा देना है शिविर का उद्देश्य

लोहरदगा. राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राज्यस्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण शिविर का आयोजन नया नगर भवन लोहरदगा में किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर भवन लोहरदगा से सुजीत नारायण प्रसाद न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश-सह-झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से पूरे झारखण्ड राज्य के लिए किया. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अनुभा रावत चौधरी, न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-प्रशासनिक न्यायाधीश लोहरदगा न्यायमंडल भी मौजूद थीं. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि आपके बीच कानूनी सहायता संबंधी जानकारी देना, कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाना इस राज्य स्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण शिविर का उद्देश्य है. विभिन्न विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया है, जिससे बच्चों को कानूनी जानकारी मिलती है और अन्य को भी वे जागरूक करते हैं. झालसा/डालसा आप सभी को कानूनी सहायता या अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है. प्रत्येक गांव व पंचायत में पारा लीगल वॉलेंटियर्स हैं, जो आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं. हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करना है.

डायन कुप्रथा को समाप्त करना अत्यंत जरूरी

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में डायन कुप्रथा व्याप्त है. इसे समाप्त करना अति आवश्यक है. शिक्षा से इसे दूर किया जा सकता है. दूर-दराज क्षेत्र व ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षित करना अतिआवश्क है, तभी डायन प्रथा जैसी कुरीति को दूर किया जा सकेगा. शिक्षा से ही सती प्रथा जैसी कुरीति दूर हो सकी. आज महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल गयी हैं. हर सेवा में अपना योगदान दे रही हैं. आज महिला सशक्त हो रही है, जिसका आत्मविश्वास समाज व देश को आगे ले जायेगा. किसी मामले की मध्यस्थता कराना ज्यादा बेहतर विकल्प है. अगर किसी प्रकार का मामला है, उसे राष्ट्रीय लोक अदालत जैसे मंच पर लाना बहुत जरूरी है. ऐसी अदालत में मध्यस्थता के जरिए मामले सुलझाये जाते हैं. जिससे आपसी रिश्तों में खटास भी नहीं आती है और उस रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद भी मिलती है. इस तरह मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना सबसे बढ़िया रास्ता होता है. न्यायमूर्ति ने कहा कि यहां कामकाजी महिलाओं/युवतियों को महिला स्वयं सहायता से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक सके. ओल्ड एज होम में अटल क्लिनिक की व्यवस्था रहे, ताकि वृद्धजनों के स्वास्थ्य की जांच ओल्ड एज होम में ही हो सके. राष्ट्रीय लोक अदालतों में झालसा को केस निष्पादन में दो बार प्रथम स्थान मिला है. यह आप सभी का प्रयास है.कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय प्रेमलता त्रिपाठी, उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी हारिस बिन जमां, डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, एडीजे प्रथम श्री स्वयंभू, एडीजे द्वितीय श्रीमती नीरजा आसरी, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव राजेश कुमार, सिविल जज सीनियर डिविजन टू अभिषेक कुमार, रजिस्टर व्यवहार न्यायालय अमित कुमार गुप्ता, सिविल जज जूनियर डिविजन सह पीएमजेजेबी जया स्मिता कुजूर, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ प्रमोद कुमार पुजारी सहित जिले के सभी विभागों के प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे.

कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि लोक अदालत की गठन के बाद कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अदालत हमेशा कार्य करती रही हैं. आपसी सहमति से किसी मामले का निवारण किया जाना सबसे बेहतर विकल्प है. इससे न सिर्फ भाईचारा बढ़ता है, बल्कि भविष्य में रिश्तों को ठीक करने का विकल्प खुला रहता है. लोक अदालत में संपत्ति, वैवाहिक, वित्तीय समेत अन्य के मामले सुलझाए जा सकते हैं. झालसा ने राष्ट्रीय स्तर पर दो बार केस निष्पादन के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है. यह एक सशक्तीकरण शिविर है, जिसमें योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जाती है. आज के छात्र-छात्राओं को शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि समाज को और बेहतर किया जा सके. लोहरदगा जिला में अग्नि वीर प्रशिक्षण केंद्र खोल जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवा सेना में जाने की तैयारी कर सकें.

झालसा रांची की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना ने कहा की नियमित रूप से राज्य में लोक अदालत आयोजित होता आ रहा है, जिसमें अच्छी संख्या में कैसे निष्पादन किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में झालसा ने पूरे देश भर में लोक अदालत में केस निष्पादन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया. एमिटी यूनिवर्सिटी रांची द्वारा विधिक जानकारियां पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म को नालसा द्वारा भी सराहना करते हुए सम्मानित किया गया है. लोक अदालत हर किसी को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने कहा कि न्यायमूर्ति झारखंड उच्च न्यायालय के प्रयास से सभी पंचायत में विधिक सेवा केंद्र खोले गये हैं. सभी पंचायत में पीएलबी मेंबर काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है.न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी के द्वारा दिये गये निर्देशों के बाद कारा लोहरदगा में बंदियों के बीच 15 सिलाई मशीन वितरण किया गया है, जिनके लिए प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था कर दी गयी है.

उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा योजनाएं लागू की जाती है. आज के शिविर में जिला के 10 हजार लाभुकों के बीच 10 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है. कई योजनाएं जिला में लागू है, जिसके कारण युवक यहां रोजगार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है. एसएचजी को रिवोल्विंग फंड दिया जा रहा है. कृषक उन्नत तकनीक सीख रहे हैं. सोलर पंप का वितरण किया जा रहा है, जिससे सिंचाई आसान हो गयी है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उद्यमियों उद्यम करने के लिए बिजनेस करने के लिए युवाओं को आसान किस्तों पर आसान सब्सिडी पर रन मुहैया का कराया जा रहा है. इसी तरह खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग यूनिट की अधिष्ठापन के लिए युवाओं को ऋण दिया जा रहा है.

परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

कार्यक्रम में विभिन्न लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत अरविंद राव और श्यामदेव सिंह को बोलेरो गाड़ी प्रदान किया गया. रुबीना खातून को टेंट हाउस के लिए राशि प्रदान की गयी.आरती उरांव को ट्रैक्टर प्रदान किया गया. अनामिका गाड़ी और सुमन देवी को नौ लाख का रिवाल्विंग फंड प्रदान किया गया. दीपिका वर्मा और पूजा तिर्की को डेढ़ करोड़ रुपए का चेक सीआइएफ ( कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड) के तहत प्रदान किया गया. संजय कुमार सिंह को कृषि विभाग की ओर से चयनित लघु के रूप में सोलर पंप सेट प्रदान किया गया. उद्योग विभाग की ओर से चयनित लाभुक राजकुमार उरांव को सोलर पंप सेट प्रदान किया गया. राजेश कुमार को पशु आहार प्रदान किया गया. सोनारी उरांव और सुखी उरांव को सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से पेंशन का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया. स्वास्थ्य विभाग की ओर से चयनित सेविका उर्मिला कुमारी को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया. आज के कार्यक्रम में जिला के 10 हजार लाभुकों के बीच 10 करोड रुपये की राशि का परिसंपत्ति का वितरण किया गया.