भाकपा ने प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया

झुमरीतिलैया : भाकपा अंचल कमेटी कोडरमा ने मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया. इसके पूर्व पूर्णिमा टाकिज से अंचल सचिव प्रकाश रजक व प्रदीप रजक के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया. प्रशासन के खिलाफ नारे लगाये गये़

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्त भाकपा जिला मंत्री महादेव राम ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी में बाहरी ठेकेदारों का कब्जा हो गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों की उपेक्षा हुई है. अब अपनी ही नदी का बालू महंगी दर पर खरीदना पड़ेगा. वहीं यूरिया के थोक व खुदरा विक्रेता जान बूझ कर यूरिया का अभाव दिखा रहे हैं.

दुकानें बंद रखीं गयी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि छापामारी के बावजूद महंगी दर पर यूरिया बिक रहा है. प्रकाश रजक ने कहा कि वृद्धों को पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास के खजाने में पैसा नहीं है, जबकि मंत्री व विधायकों की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पैसा है.

यहां एससी एसटी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए भी पैसा नहीं है. सहायक जिला सचिव पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल के तहत राशन कार्ड अधर में लटका है. जिला कार्यकारिणी सदस्य महेश सिंह ने कहा कि 15 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला केरोसिन 18 रुपये लीटर बिक रहा है. 35 किलो अनाज की जगह गरीबों को तीस किलो अनाज मिल रहा है. अध्यक्षता प्रदीप रजक ने की़

सभा को राज्य अनुशासन आयोग के सदस्य चंद्रदेव सिंह, उमा देवी, काली सिंह, केदार सिंह, कामेश्वर राणा, रफिक अंसारी, सोनिया देवी, सरयू दास, जानकी देवी, गीता देवी, रंजन रजक ने भी संबोधित किया. धरना के उपरांत बीडीओ प्रभाष कुमार दत्ता को 11 सूत्री मांगों का स्मार पत्र सौंपा गया. मौके पर मनोहर राणा, इस्माइल मियां, जाकिर हुसैन, नन्हकु महतो, लक्ष्मण रजक, सदिक मियां, ब्रह्देव सिंह, सुरेश रजक, गुंजरी देवी, सुदामा देवी, जमीला खातुन, कलवा देवी, किशुन दास, सावित्री देवी, सकिंद्र कुमार, चुरामण दास आदि मौजूद थे.

भाकपा की अन्य मांगें : वर्ष 2015 में स्वीकृत वृद्धा पेंशन धारियों की पेंशन का भुगतान किया जाये, गैर मजरूआ जमीन की रसीद निर्गत किया जाये, कोलगरमा में जले ट्रांसफारमर को बदला जाये, खाद्य सुरक्षा बिल के तहत राशन कार्ड का वितरण किया जाये, पंचायतों में शिविर लगा कर दाखिल-खारिज किया जाये, इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची नयी बनायी जाये. स्वास्थ्य उप केंद्रों में एएनएम के बैठने की गारंटी दी जाये व रसोइयों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जाये.