झारखंड के सभी जिलों में बनेगा बार भवन, बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास कर बोले सीएम हेमंत सोरेन

Bar Council Building: खूंटी-झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने आज मंगलवार को खूंटी कचहरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल के प्रस्तावित बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास किया. चाईबासा एवं चांडिल में बनने वाले बार काउंसिल बिल्डिंग का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यूं तो आज एक छोटा सा शिलान्यास समारोह आयोजित है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं. इसके कार्य भी बड़े हैं. इसके माध्यम से राज्य के आम लोगों को न्याय मिलता है. उसी कड़ी में खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का शिलान्यास किया गया है. उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के अंदर सभी जिलों में बार भवन बनकर तैयार हो, इसी लक्ष्य के साथ कार्ययोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है.

बार भवन को लेकर सरकार की ये है योजना

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 24 जिलों और 07 अनुमंडल में बार भवन के निर्माण की योजना है. इसके लिए लगभग 132 करोड़ 84 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं. जल्द ही अन्य जिलों में भी बार भवन का शिलान्यास होगा. इन भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन तीन चरणों में किया जाएगा.

आधारभूत संरचनाओं को मजबूत कर रही राज्य सरकार-हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर है जहां कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को न्याय दिया जाता है. यह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हुए संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है. न्यायिक व्यवस्था में बेंच एवं बार अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं एवं आम जन को सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

अधिवक्ताओं को पेंशन देनेवाला झारखंड देश का पहला राज्य-सीएम

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यहां के अधिवक्ताओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही हैं. झारखंड देश में पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं को पेंशन देने का कार्य सरकार कर रही है. अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की व्यवस्था भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिला न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से कई बार आने का मौका मिला है. सरकार की सोच है कि न्यायालय परिसर की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए. इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक राम सूर्या मुंडा, विधायक सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता राजीव रंजन, न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे.