Jamshedpur News : अब बिना केवाइसी के नहीं मिलेगा रसोई गैस का कनेक्शन

पुराने उपभोक्ताओं को मार्च 2026 तक इ-केवाइसी कराना अनिवार्य

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अब केवाइसी प्रक्रिया को पूरा किये बिना इंडेन या अन्य पेट्रोलियम कंपनियां किसी भी उपभोक्ता को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं देगी. गैस कनेक्शन उपभोक्ता के आधार कार्ड की इंट्री कर मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रोसेस पूरा करने के बाद ही मिलेगा. जमशेदपुर के इंडेन गैस सेवा पर संचालित गैस कनेक्शन धारकों को नया कनेक्शन लेने के लिए इ-केवाइसी कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा पुराने सभी ग्राहकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपना इ-केवाइसी करा लें. इंडेन गैस पहली बार इ-केवाइसी को अनिवार्य करते हुए इसकी शुरुआत की है. इसके पूर्व कागजात आधारित पहचान संबंधी कार्रवाई को पूरा किया जाता था. एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन में दुर्घटनाओं को रोकने तथा फर्जी कनेक्शन पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने इ-केवाइसी को अनिवार्य कर दिया है. इ-केवाइसी नहीं कराने पर अब उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर रिफिलिंग कराने में भी दिक्कत हो सकती है. कोल्हान में इंडेन गैस के सात लाख से अधिक कनेक्शन हैं. इंडेन ने मार्च 2026 तक सभी उपभोक्ताओं से इ-केवाइसी कराने की अपील की है.

अब तक 10 फीसदी बोगस कनेक्शन किये गये लॉक

पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बोगस कनेक्शनों को लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. अब तक 10 फीसदी बोगस कनेक्शन लॉक किये गये हैं. ऐसे में इ-केवाइसी नहीं कराने पर भविष्य में उपभोक्ताओं को सिलिंडर रिफिलिंग कराने में दिक्कत हो सकती है. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है. कई बार कटे-फटे पाइप होने से गैस लीकेज होने की संभावना रहती है. इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर जांच कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसी तरह इ-केवाइसी भी जरूरी है. पूर्व में गैस सिलिंडर रिफलिंग कराने के लिए संबंधित गैस एजेंसियों में कॉल करने पर यह आसानी से बुक हो जाता था, लेकिन अब इसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है. ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है.

उपभोक्ता को बताना होगा, वही हैं कनेक्शनधारी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले साल नया आदेश जारी कर कहा था कि जिन लोगों के नाम से कनेक्शन है, उन्हें गैस एजेंसी में जाकर बताना होगा कि सिलिंडर लेने वाले वही हैं. समय सीमा अब 31 मार्च तक निर्धारित की गयी है. सत्यापन के लिए लोगों से उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है. गैस एजेंसियों को इ-केवाइसी करने के लिए मशीन भी दी गयी है. इसमें उन लोगों को अंगूठे का निशान लगाना है, जिनके नाम से गैस कार्ड है. केंद्र सरकार की ओर से जारी नये नियम के अनुसार, जो लोग इ-केवाइसी नहीं करायेंगे, उन्हें सस्ता सिलिंडर या सब्सिडी नहीं मिलेगी. कुछ कंपनियों ने लोगों को घर बैठे ऑनलाइन केवाइसी करने की सुविधा भी दी है.कोल्हान में सात लाख से अधिक इंडेन के कनेक्शन हैं, इनमें उज्जवला योजना के कनेक्शन भी शामिल हैं. अलग-अलग गैस वितरकों से जानकारी लेने पर पता चला कि लगभग 50 फीसदी गैस कनेक्शन धारकों ने अपना इ-केवाइसी कराया ही नहीं है.