Jamshedpur News : वित्तीय वर्ष 2024-25 में 117 योजनाओं में 40 फीसदी अपूर्ण, ससमय पूर्ण करने का निर्देश

विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं में प्रगति की डीडीसी ने की समीक्षा

2025-26 में 59 में 90 फीसदी से ज्यादा योजनाएं अपूर्ण

Jamshedpur News :

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी- एमएलए, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी. डीडीसी नागेंद्र पासवान ने पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल, कल्वर्ट निर्माण आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ससमय योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया. साथ ही कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि के बावजूद स्थानीय स्तर पर विवाद या भूमि संबंधी समस्या को लेकर लंबित है. डीडीसी ने इन योजनाओं से संबंधित समस्या का समाधान अंचलाधिकारी, इइ, एइ, जेइ को संयुक्त निरीक्षण कर करने का निर्देश दिया. कुछ लंबित योजनाओं में संवेदक की लापरवाही के भी मामले आये, जिसमें प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया.

समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 117 योजनाओं में 60 फीसदी पूर्ण व 40 फीसदी अपूर्ण और वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 59 योजना में 90 फीसदी से ज्यादा योजनाएं अपूर्ण हैं, हालांकि निर्धारित अवधि भी अभी शेष हैं. उपायुक्त द्वारा सभी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि फरवरी-मार्च तक लंबित विकास योजनाओं को पूरा करें. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 428 योजनाओं में 80 फीसदी पूर्ण है, वहीं पांच योजनाएं विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है.

2025-26 में सात योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत जिला में छह योजनाएं जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केंद्र, 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण कराया जा रहा है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में साइंस सेंटर, दीक्षा शिक्षा केंद्र, बंबू आर्टिसन ट्रेनिंग, डिजिटल शिक्षा केंद्र आदि से संबंधित सात योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है.

बैठक में निदेशक एनइपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदिप्त राज, एनआरइपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.