Jamshedpur news. सर्टिफिकेट केस का जल्द करें निष्पादन, हर माह दो करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, जन शिकायतों का तुरंत करें समाधान

Jamshedpur news.

समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लंबित सर्टिफिकेट केस जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया गया. जिला से हर माह दो करोड़ रुपये सर्टिफिकेट केस के मद में राशि एकत्र करने की दिशा में कड़ाई से कार्रवाई करने को कहा. बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर बल देते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समयावधि में योजनाएं पूर्ण हो, इसे सुनिश्चित करायें. विभागीय समन्वय के अभाव में कोई भी योजना प्रभावित न हो तथा जनआकांक्षाओं के अनुरूप लोग लाभान्वित हो सकें, यह सुनिश्चित करें. बैठक में सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

सर्टिफेकेट केस में नोटिस भेजें, कुर्की जब्ती निकालें

उपायुक्त ने हाइकोर्ट में लंबित मुकदमों की समीक्षा में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोर्ट में लंबित वादों का समय पर काउंटर एफिडेविट फाइल करें. शपथ पत्र दायर कर उसकी प्रति विधि शाखा को उपलब्ध करायें. राजस्व कोर्ट के लंबित मुकदमों में म्यूटेशन, जेपीएलइ व एचआरसी मामलों की समीक्षा की गयी. सर्टिफिकेट केस में नोटिस भेजे जाने, विज्ञापन निकालते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने, कुर्की जब्ती का निर्देश दिया. केस क्लोज करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए सर्टिफिकेट केस मामले में प्रतिमाह मिनिमम दो करोड़ रुपये की वसूली की जाये.

भूमि अधियाचना का आवेदन एडीसी-डीसी को करें पदाधिकारी

भूमि अधियाचना की समीक्षा में विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि आवंटन को लेकर चर्चा की गयी. चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, ट्राइबल म्यूजियम, साइंस सेंटर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला आदि के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने के आवेदनों पर कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके अलावा हेल्थ सब सेंटर एवं आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देशित किया. उपायुक्त द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विकास योजनाओं के लिए भूमि अधियाचना का आवेदन अंचल में नहीं करते हुए सीधा अपर उपायुक्त कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में जमा करें.

धान अधिप्राप्ति के लिए 23 हजार किसानों ने कराया निबंधन

धान अधिप्राप्ति योजना के तहत जिला में अब तक 23 हजार किसानों ने निबंधन कराया है. सभी प्रखंडों को किसानों के बीच इस संबंध में जागरूकता लाते हुए लैंपस में ही धान बिक्री करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया. पीएम कुसम योजना के लिए सुयोग्य लाभुकों की सूची समर्पित करने का निर्देश बीडीओ को दिया. पशुपालन विभाग के लिए सभी पंचायत भवनों में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के लिए एक रूम आवंटित किये जाने, पशुधन विकास योजना के तहत दिव्यांगों को 90 फीसदी अनुदान पर पशुधन उपलब्ध कराने की बात कही. सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत परिवार हित लाभ, जिसमें परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहायता राशि मिलती है, इसके लिए आवेदन जमा लेने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया.

चार विद्यालय में पेयजल, 10 में बिजली की समस्या

बैठक में जाहेर स्थान, घेराबंदी, आदिवासी कला केंद्र निर्माण की समीक्षा कर प्रगति का निर्देश दिया. सीपी ग्राम के लंबित मामलों को तीन दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. सिद्दो कान्हू युवा खेल क्लब का निबंधन को कहा. आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली पहुंचाने. सेविका, सहायिका द्वारा ऑनलाइन अप्लाई कराने तथा दुर्गम क्षेत्रों के चार विद्यालय में पेयजल एवं 10 विद्यालयों में बिजली की समस्या के समाधान के लिए कार्यपालक अभियंता को दिया. 309 आंगनबाड़ी केंद्र में चापाकल अधिष्ठापन के लिए बीडीओ/सीडीपीओ को आपसी समन्वय बनाते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया.