जमशेदपुर के CJM कोर्ट में टाटा कमिंस कंपनी के चेयरमैन सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज

जमशेदपुर के CJM कोर्ट में टाटा कमिंस के चेयरमैन सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ केस दायर हुआ. यूनियन नेता अरुण कुमार सिंह की बर्खास्ती मामले में केस दायर हुआ है. हेमंत सरकार की अनुमति के बाद श्रम विभाग ने CJM कोर्ट में केस दायर किया है.

Jharkhand News (जमशेदपुर) : टाटा कमिंस कर्मचारी सह यूनियन के पूर्व महामंत्री अरुण कुमार सिंह की बर्खास्तगी के मामले में श्रम विभाग ने टाटा कमिंस प्रबंधन के अधिकारियों के खिलाफ CJM कोर्ट में केस दायर किया गया है. हेमंत सरकार से अनुमति मिलने के बाद बुधवार को जमशेदपुर के CJM कोर्ट में कंपनी के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, प्लांट हेड सहित शीर्ष 11 अधिकारियों के खिलाफ केस दायर हुआ है. जमशेदपुर के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी कंपनी के चेयरमैन सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

बता दें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उल्लेखित अनुचित श्रम व्यवहार करने और वर्क स्टैंडिंग आर्डर के खिलाफ जाकर यूनियन के महामंत्री अरुण कुमार सिंह को नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में श्रम विभाग को कंपनी प्रबंधन के खिलाफ केस दायर करने की अनुमति राज्य की हेमंत सरकार ने पहले ही प्रदान की थी.

क्या है मामला

दिसंबर, 2019 में टाटा कमिंस की मान्यता प्राप्त टीसी कर्मचारी यूनियन के 4 नेताओं के बीच मारपीट हुई थी. इस मामले में 4 आरोपी बनाये गये थे. मारपीट की शुरुआत करने वाले नेताओं को कंपनी प्रबंधन ने 2 से 5 दिन का निलंबन की सजा देकर माफ कर दिया था, जबकि मारपीट में बीच-बचाव करने गये अरुण कुमार सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया.

इस मामले को लेकर अरुण कुमार सिंह लेबर कोर्ट गये. तत्कालीन उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन गुंटर बुशेक, प्रबंध निदेशक अश्वथ राम, एसोसिएट निदेशक अंजली पांडेय, राजीव बत्रा, निदेशक गिरीश बाग, राजेंद्र पेटकर, असीम मुखोपाध्याय और जोनाथन व्हाइट, एचआर हेड पल्लवी देसाई, प्लांट हेड मनीष कुमार झा, सीनियर जेनरल मैनेजर दीप्ति माहेश्वरी को नोटिस भेज कर जवाब मांगा था.

वहीं, रांची के लेबर कमिश्नर के पास कंपनी प्रबंधन और बर्खास्त महामंत्री अरुण कुमार सिंह को अपना-अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया. लेकिन, यहां भी दोनों के बीच सहमति नहीं बनी. इसके बाद श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ CJM कोर्ट में मामला दर्ज करने संबंधी राज्य सरकार से अनुमति मांगी. इधर, राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद बुधवार (4 अगस्त, 2021) को जमशेदपुर के CJM कोर्ट में मामला दायर हुआ.

Posted By : Samir Ranjan.