जमशेदपुर : मानगो नगर निगम में आगामी चार साल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट धरातल पर उतर जायेगा. सोमवार को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मनीला और झारखंड अर्बन रेजीलेंस एंड लिवेबिलिटी प्रोजेक्ट (जेयूआरएलआइपी) के पदाधिकारियों, एशियाई विकास बैंक, जुडको व (टीसीइ) टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के पदाधिकारियों ने चिह्नित जमीन का मुआयना किया और निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय के साथ योजना के बारे में जानकारी ली.
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मानगो में चार साल में तैयार होगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
जमशेदपुर : मानगो नगर निगम में आगामी चार साल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट धरातल पर उतर जायेगा. सोमवार को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मनीला और झारखंड अर्बन रेजीलेंस एंड लिवेबिलिटी प्रोजेक्ट (जेयूआरएलआइपी) के पदाधिकारियों, एशियाई विकास बैंक, जुडको व (टीसीइ) टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के पदाधिकारियों ने चिह्नित जमीन का मुआयना किया और निगम के […]
टीम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक विशाल, वित्तीय सलाहकार संजय मालू, एडीबी के सेफगार्ड एसोसिएट्स रेहालडा डी. सूसलान, एडीबी के पर्यावरण विशेषज्ञ शेरोन, एडीबी के सलाहकार कालीशंकर घोष, अविजित घोष, जुडको के सामाजिक विशेषज्ञ रामाशीष रजक, जुडको के चीफ इंजीनियर मिलिंद सेहरा, जुडको के डीपीएम अभिषेक आनंद व टीसीइ के सहायक अभियंता सुनील कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, सिटी मैनेजर सफीउर रहमान, देवाशीष प्रधान, दिनेश्वर यादव, निर्मल कुमार, स्मृति भेंगरा, संतोष कुमार, सहायक अभियंता देवेश कुमार, सुबोध कुमार, नंदू कुम्हार, कनीय अभियंता सुखराम मुंडा सहित अन्य लोग मौजूद थे.
इन चार जगहों का टीम ने किया निरीक्षण. एशियन डेवलपमेंट बैंक, जुडको और टीसीइ के प्रतिनिधियों ने सोमवार को आजादनगर में प्रस्तावित पंप हाउस, कपाली में एसटीपी-1, बालीगुमा में एसपीटी-2 व श्यामनगर में एसटीपी-3 के लिए प्रस्तावित निर्माण स्थल का जाकर भौतिक निरीक्षण किया. कपाली में 18 एमएलडी, बालीगुमा में 15 एमएलडी और श्यामनगर में 10 एमएलडी क्षमता का प्लांट स्थापित होना प्रस्तावित है. एसटीपी पंप हाउस के लिए नया आजादनगर थाना कपाली के पास जमीन चिह्नित की गयी है.
10 साल से लटकी है योजना. मानगो में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 10 साल से योजना जमीन नहीं मिलने से लटकी हुई है. इसके कारण योजना धरातल पर नहीं उतर सकी. नगर विकास विभाग ने मानगो में एसटीपी की निर्माण के लिए जिला प्रशासन से 2010 से जमीन की मांग कर रहा है.
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