47 प्रभावित परिवारों को मुआवजा अौर आवास योजना से घर देने की मांग को लेकर सौंपा गया पत्र
जमशेदपुर : छोटा गोविंदपुर में प्रस्तावित फोरलेन व हैंगिंग ब्रिज कॉरिडोर की जद में आने वाले 47 निर्माण को अवैध करार देते बीपीएलइ केस दर्ज किया गया है. अंचल कोर्ट से ऐसे 47 परिवारों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. 4 जुलाई को जारी नोटिस के बाद शुक्रवार को प्रभावित परिवार के लोगों ने छोटा गोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति के बैनर तले सीओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया.
इसके बाद सीओ से मिलकर लोगों ने घर तोड़ने से पूर्व बतौर मुआवजा आवास योजना से घर देने समेत पांच मांगों को रखा. सीओ से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में छोटा गोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति के संयोजक जम्मी भास्कर, अमोद सिंह, लाल सिंह, कांता देवी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.
इन पर हुआ बीपीएलइ केस. रंजीत लोहार, जगन्नाथ नायक, कुदराई बानरा, मनसा जम्बो, मुन्नी होनहांगा, श्याम बिरुली, हेम बहादुर, पिंकू सरदार भूमिज, जूलो महो, गोविंद, सरस्वती लोहार, जाको, सुरेश लोहार, गौर गोप, मंजू सरदार, लगेन सोरेन, कालीचरण उग्र सुंडी, शत्रुघ्न सिंह, वन सिंह, मंगल कालिंदी, छोटू लोहार, अंकुर चंद्र महतो, मंदिरा महतो, नंद प्रसाद, राजू कुमार, लीला देवी, रंधीर प्रसार, भारत महतो, अजय साव, पंकज साव, शांति देवी, मुस्तवाहा, हीरालाल कच्छप, रमा देवी, हानलू भूमिज, संतोष कुमार सिंह, राजवन सिंह, मलास सुमरुई, अजयवान सिंह, विजय सिंह व अन्य शामिल है.
