आदित्यपुर : सालडीह में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन को खाली करने के लिए कई लोगों को नोटिस दिये जाने के खिलाफ झामुमो द्वारा आक्रोश सभा की गयी. रविवार यहां आयोजित सभा को संबोधित करने के पूर्व विधायक चंपई सोरेन ने आशियाना मोड़ से सभा स्थल तक पदयात्रा की.
श्री सोरेन ने कहा सालडीह में किसी भी कीमत पर एक भी घर को टूटने नहीं दिया जायेगा. यहां आदिवासियों की रैयती जमीन है.
साथ यह शिड्यूल एरिया है. यहां ऐसी कोई योजना अब लागू नहीं होने दिया जायेगा. यहां बसे लोगों को उजड़ने नहीं दिया जायेगा और न ही खाली जमीन पर किसी योजना को धरातल पर उतरने दिया जायेगा. साथ ही किसी जमीन का अधिग्रहण करने दिया जायेगा. सरकार की मंशा गरीब लोगों को उजाड़ने की है.
जिला प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई : श्री सोरेन कहा कि आदिवासियों की कई जगहों पर जमीन को गलत तरीके से कुछ लोगों ने ले लिया है, इसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. कुलुपटांगा में प्रतिबंधित भूमि को कुछ लोगों को 2010 में बेच दिया गया, जबकि इस भूमि की खरीद-बिक्री व नामांतरण गैर कानूनी है.
इसकी जांच कर नामांतरण को रद्द करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने जिला प्रशासन से की है. इस मामले में इस वर्ष फरवरी में राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग से उपायुक्त को कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया गया है. इस मौके पर रंजीत प्रधान, गोरा दा, गुरुचरण मुखी, सुरूपद प्रधान, चंचल गोस्वामी आदि उपस्थित थे.
आदिवासी जमीन को वापस कराने की मांग
चंपई सोरेन ने कहा कि दिंदली में आदिवासी खतियानी जमीन व सरकारी जमीन को गैर आदिवासी बिल्डर द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी से जमीन हस्तांतरित कर बहुमंजिला भवन बनाया गया है. उन्होंने इसकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने की मांग जिला प्रशासन से की है.
