जमशेदपुर : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सेकेंड फेज में स्कूलों के विलय को लेकर खाका तैयार किया है. इसके अनुसार पहली से लेकर पांचवीं क्लास तक के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर एक सूची तैयार की गयी है.
विभाग की अोर से की गयी तैयारी के अनुसार सेकेंड फेज में उन प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जायेगा, जहां विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अोर से जारी आंकड़े के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में चार ऐसे स्कूल हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है. जिले में 105 ऐसे स्कूल हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से 30 के बीच है.
साथ ही जिले में 30 से 50 की संख्या वाले स्कूलों की कुल संख्या 169 है. कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को बंद कर दिया जायेगा. वहां के बच्चों के साथ ही शिक्षकों और अन्य संसाधनों के साथ नजदीक के स्कूल में विलय कर दिया जायेगा.
हालांकि विलय को लेकर तय किये गये प्रस्ताव में इस बार इस बात को स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है कि 10 से कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों को अवश्य बंद किया जायेगा, लेकिन ऐसे विद्यालय जहां बच्चों की संख्या 30 से कम है, उसे बंद कर पास के स्कूलों में विलय करवाने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने में स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के 50 फीसदी अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है.
सबर बच्चों को आवासीय और कस्तूरबा विद्यालय में किया जायेगा शिफ्ट. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अोर से यह भी तय किया गया है कि जिन स्कूल को विलय किया जा रहा है, अगर वहां कोई सबर या फिर बिरहोर जाति के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अौर विलय के बाद अगर उन्हें दूर जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार के बच्चे को आवासीय विद्यालय में एडमिशन सुनिश्चित किया जायेगा. साथ ही अगर छात्राएं रहेगी, तो उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिफ्ट किया जायेगा.
जहां एक किमी में स्कूल नहीं वहां निजी स्कूलों में होगा विलय
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अोर से तय किये गये प्रस्ताव के अनुसार ऐसे स्कूल, जहां बच्चे की संख्या कम है, लेकिन वहां एक किमी के भीतर विलय के लिए कोई स्कूल नहीं है, इस प्रकार के स्कूल के बच्चे को नजदीक के प्राइवेट स्कूल, अल्पसंख्यक स्कूल या फिर स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल में शिफ्ट करने की योजना है.
बंद होने वाले विद्यालय भवन का 100 फीसदी इस्तेमाल का आदेश
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश दिया है कि जिस स्कूलों को बंद किया जाये, उसका 100 फीसदी इस्तेमाल हो. पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्र को उक्त स्कूल भवन का आवंटन किया गया था. एक-एक स्कूल की मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिला शिक्षा विभाग की अोर से विलय के तय किये गये प्रस्ताव की 15 जनवरी तक जांच की जायेगी. नीति आयोग की टीम के साथ ही कंसल्टिंग एजेंसी बीएजी की टीम द्वारा उक्त जांच के बाद अंतिम रूप से विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी.
