जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य भर में अयोग्य लाभुकों को फर्जी तरीके से बनाये राशन कार्ड की जांच कर छांटने का आदेश आया है. वहीं जांच करने वाले अधिकारियों (मार्केटिंग अॉफिसर) की यहां भारी कमी है. सूत्रों के मुताबिक जिले के 11 में 10 प्रखंडों में इसकी जांच के लिए एमओ नहीं है. 10 प्रखंडों में काम चलाऊ व्यवस्था में दूसरे पदाधिकारी को चार्ज देकर एमओ का रुटिन काम लिया जा रहा है.
इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र (जमशेदपुर अनुभाजन) में आठ एमओ के पद के विरुद्ध मात्र तीन एमओ ही पदस्थापित हैं. कुल मिलाकर शहर से लेकर गांव तक एक-एक कार्डधारियों की जांच करने में महिनों नहीं, बल्कि सालों लगने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक कम मैनपावर में जिले में 4.50 लाख राशन कार्ड (चार लाख पीएचएच श्रेणी के अौर 50 हजार सफेद राशन कार्ड) की जांच का आदेश का अनुपालन करना टेढ़ी खीर से कम नहीं है.
क्या है आदेश
सरकार के आदेश के आलोक में डीसी पूर्वी सिंहभूम ने कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देश जारी किये हैं. जिले में राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है, इसके बावजूद अत्यंत गरीब, भिखारी, दिव्यांग, असहाय, असाध्य रोगी, एचआइवी पॉजेटिव, कैंसर, टीवी, विधवा परित्याकता, किन्नर, कचरा चुनने वाला, स्वीपर को राशन कार्ड देने के लिए अपात्र राशन कार्डधारियों को हटाया जाना आवश्यक है.
प्रावधान है कि मृत, अज्ञात, बेनामी संपत्ति वाले, पलायन करने वाले राशन कार्ड को रद्द करने का निर्देश दिया गया है.क्या होगी कार्रवाई : भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 के तहत अयोग्य व फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाने वाले पकड़े जाने पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
ये भी हुई गड़बड़ी
जिले में सफेद राशन कार्ड बनाने वाले कार्डधारियों ने अपना सफेद राशन कार्ड रद्द करके पीएचएच श्रेणी का राशन कार्ड बना लिया है. वैसे लोग जांच के जद में आयेंगे. सूत्रों के मुताबिक ऐसा 25 हजार से ज्यादा कार्डधारी ने गलत सूचना देकर बिचौलिया की मदद से सेटिंग-गेटिंग पीएचएच श्रेणी का लाभ लिया है अौर राशन कार्ड बना दिया है अौर आराम से पीएचएच श्रेणी का चावल-गेहूं व केरोसिन उठा रहे हैं.
